ओबीसी बारा बलुतेदार समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी तीव्र लढा उभारणार
बीड (प्रतिनिधी)। ओबीसी, बारा बलुतेदार, आठरा आलुतेदार, भटके विमुक्त, एस.बी.सी. समाजा हा विकासापासून वंचित आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता इतरांना वेगळे आरक्षण द्यावे, ओबीसी समाजातील छोट्या-छोट्या व्यवसायावर अतिक्रमन झालेले आहे. बलुतेदार व आठरा आलुतेदार समाजाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाकडून ओबीसी महामंडळांचे कर्ज तत्काळ माफ करण्यात यावे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेमद्ये ओबीसी आरक्षण पूर्ववत ठेवून आरक्षणाबाबत सरकारतर्फे ओबीसीची बाजु न्यायालयात भक्कमपणे मांडून न्याय देण्यात यावा यासह विविध मागण्यांसंदर्भात जिल्हाधिकारी बीड यांना ओबीसी बारा बलुतेदार व आठरा आलुतेदार संघटनेच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी ओबीसी बारा बलुतेदार समाजाच्या विविध मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र लढा उभारण्याचा इशारा ओबीसी बाराबलुतेदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा भावसार समाजाचे राज्य उपाध्यक्ष प्रकाशराव कानगावकर यांनी दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसी हितासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या महाज्योतीला एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाचे कर्ज तात्काळ माफ करावे, 100 टक्के मंडल आयोग लागु करण्यात यावा, बारा बलुतेदार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, राज्यात प्रशासनाच्या व महाविद्यालयाच्या रिक्त जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात, कौशल्यविकास अंतर्गत प्रक्षिण व कार्यशाळा बारा बलुतेदार, आठरा आलुतेदार यांना देण्यात यावे, परीट धोबी समाजाला अनुसुचित जातीच्या सवलती पूर्ववत लागू करण्यात याव्यात, फुले दाम्पत्याला भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात यावे, लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये राखीव मतदार संघ, राज्यसभा व विधान परिषदेवर या समाजाला प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर शासकीय वसतीगृहे तयार करण्यात यावी, ओबीसी कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, बारा बलुतेदार, आठरा आलुतेदारांना तात्काळ घरकुल देण्यात यावे, ओबीसी व इतर सर्व विद्यार्थ्यांची मागील तीन वर्षाची थकीत शिष्यवृत्ती तात्काळ देण्यात यावी, बलुतेदार व आलुतेदार समाजातील संत महापुरुषांचे राष्ट्रीय स्मारक व त्यांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात मेडीकल, इंजिनिरिंग व व्यवसायिक शिक्षणात एस.सी, एस.टी. प्रमाणे 100 टक्के शुल्क परतावा देण्यात यावा, समाज कल्याण विभागाच्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे विमुक्त जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग विभागाच्या डी.बी.टी. प्रणालीवर 541 अभ्यासक्रमाऐवजी 1275 अभ्यासक्रमाचा समावेश करुन त्या प्रमाणे शिष्यवृत्ती मिळण्यात यावी,
ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी 20 लक्ष रुपये पर्यंत बिनव्याजी व विनाजमीन शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात यावे, बारा बलुतेदार, आठरा आलुतेदार विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक उन्नत्ती होण्यासाठी शासकीय सवलती व जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वसतीगृह उभारण्यात यावे व विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती तात्काळ वाटप करण्यात यावी, बारा बलुतेदार, आठरा आलुतेदार समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मोफत सुविधा देण्यात याव्यात, बलुतेदार, आलुतेदार समाजाच्या संरक्षणासाठी ऍट्रासिटीसारखा कायदा लागू करावा, कैकाडी समाजाचे क्षेत्रिय बंधन उठवून उर्वरीत राज्यातील कैकाडी समाजास विदर्भाप्रमाणे अनुसुचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावा, युपीएससीच्या 214 नियुक्त्या त्वरीत सेवेत समाविष्ठ करण्यात याव्यात, बलुतेदार, आलुतेदार समाजातील कारागिरांना दरमहा 5 हजार रुपये निवृत्ती वेतन देण्यात यावे इत्यादी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. शासनाने ओबीसी बारा बलुतेदार, आठरा आलुतेदार, भटके विमुक्त, एसबीसी समाजाच्या मागण्या तात्काळ मान्य करुन त्याची पूर्तता करावी नसता लोकशाही मार्गाने तीव्र स्वरुपाचा लढा जिल्हाभर उभारला जाईल असा इशाराही निवेदनाद्वारे ओबीसी बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष तथा भावसार समाजाचे राज्य उपाध्यक्ष प्रकाश कानगावकर यांनी दिला , यावेळी ओबीसी बारा बलुतेदार अठरा आलुतेदार समाजातील सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
