प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर न केल्यास वेतनवाढ रोखणार
भालोद (प्रतिनिधी)। यापुढे प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर न केल्यास संबंधितांवर कारवाईचा करण्यात येणार आहे.राजभाषा मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांना लेखी ताकीद देणे,गोपनीय अहवालात नोंद घेणे, ठपका ठेवणे व एका वर्षाकरीता पुढील वेतनवाढ रोखणे आदी कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.या सूचनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना सर्व कार्यालय व विभागप्रमुखांना एका परिपत्रकानुसार देण्यात आल्या आहेत.
शासकीय कार्यालयांतून व प्रशासकीय विभागातून काटेकोरपणे शंभर मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्याच्या बाबीनिदर्शनास आल्या आहेत. काही मंत्रालयीन विभागांचे शासन निर्णय इंग्रजी भाषेत काढण्यात येतात.महानगरपालिकांकडून मराठी भाषेचा सक्षमपणे वापर होत नसल्याबाबत तसेच नैसर्गिक आपत्तींची माहिती देताना व त्या संदर्भात नागरीकांना सूचना देताना मराठी भाषेचा वापर अधिकाऱ्यांमार्फत केला जात नसल्याच्या तक्रारी विभागाकडे आल्या आहेत.मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभागीय कार्यालये व राज्यशासनाची सर्व कार्यालये यांनी “वर्जित प्रयोजने” वगळता सर्वसामान्य जनतेशी करण्यात येणारा सर्व पत्रव्यवहार व इतर कार्यालयीन कामकाज पुर्णपणे मराठी भाषेतून करणे अनिवार्य आहे.याबाबत शासन निर्णय व परिपत्रकांनी वेळोवेळी सूचना दिण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंगाने प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबतच्या शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी राज्य शासनांतर्गत सर्व विभागांनी वकार्यालयांनी स्वयंप्रेरणेने करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक विभागाने आपापल्या विभागाच्या कामकाजाच्या संबंधातील नियम करताना मराठी भाषा वापराच्यासंदर्भात उल्लेख करणे आवश्यक आहे. एका परिपत्रकान्वये प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर शंभर टक्के करण्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत.तरीसुध्दा अजूनही काही विभागांचे शासन निर्णय, संकेतस्थळे, पत्रव्यवहार, पत्रावरील आद्याक्षरे इंग्रजीमध्ये दिसून येतात.
कार्यालयातील तसेच नियंत्रणाखालील सर्व कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून मराठी भाषेचा वापर करण्यासंदर्भात एका परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत कटाक्षाने लक्ष देऊन आवश्यक ती उपाययोजना करण्यासाठी सर्व विभागप्रमुख व कार्यालयप्रमुख यांना पुन्हा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, सदर सूचना विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व कार्यालयांना देखील देण्यात याव्यात असेही या परिपत्रकात नमुद करम्यात आले आहे.नैसर्गिक आपत्तींसंदर्भातील उपाययोजनांसंदर्भात तसेच इतर सर्व क्षेत्रातील माहितीसंदर्भात नागरीकांना द्यावयाच्या सूचना मराठी भाषेत दिल्यास स्थानिक लोकांना माहिती नीट समजेल व त्यांच्याकडून योग्य प्रकारे सूचनांचे पालन केले जाईल. मंत्रालयीन स्तरावरील काही विभागांमार्फत टिप्पण्या, शासन निर्णय,परिपत्रके इंग्रजी भाषेत तयार करण्यात येतात. ही बाब संबंधित विभागांच्या यापुर्वी निदर्शनास आणली आहे.तसेच काही विभागांची व त्या अंतर्गत कार्यालयांची संकेतस्थळे केवळ इंग्रजीत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.बऱ्याच महानगरपालिकांकडून अर्ज,नमुने,नोटीस/पत्र इत्यादी व्यवहार अद्यापही इंग्रजीत होत असल्याबाबतची बाब लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात निदर्शनास आणली आहे.त्यामुळे सर्व महानगरपालीका,नगरपरिषदा यांनी वारंवार लागणारे प्रमाणअर्ज नोटीशीचे नमुने, दंडात्मक पावत्या यांचा अनुवाद भाषा संचालनालयाकडून मराठी भाषेत करून घेऊन त्याचा प्राथम्याने वापर करावा अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत.
अनेक विभागांकडून केंद्रशासित योजनांच्या मार्गदर्शक सूचना, जाहिराती व घोषवाक्ये इत्यादी या केंद्रशासनाकडून दिलेल्या नमून्यात इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत जशाच्या तशा छापण्यात येतात. विशेषत: आरोग्य, शिक्षण, कृषि, स्वच्छता, ग्रामविकास व निवडणुक इत्यादीबाबतच्या योजनांसंदर्भातील माहिती लोकांपर्यत पोहोचविण्याकरीता ती स्थानिक भाषेतून म्हणजे मराठीतून देण्याबाबत संबंधित विभागांनी कटाक्षाने काळजी घ्यावी अशी सूचना देण्यात आली आहे.तसेच केंद्रशासनाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने इतर भाषेत प्राप्त होणाऱ्या योजनांच्या माहितीबाबतचे दस्तावेज संबंधित विभागाने मराठी भाषेत अनुवादीत करावेत व सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवावेत, जेणेकरुन स्थानिक लोकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेता येईल. वर्जित प्रयोजने वगळता इतर बाबतीत संयुक्तीक कारण नसताना राजभाषा मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचा-यांना लेखी ताकीद देणे, गोपनीय अहवालात नोंद घेणे, ठपका ठेवणे व एका वर्षाकरीता पुढील वेतनवाढ रोखणे आदी कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा सर्व कार्यालय व विभागप्रमुखांना देण्यात येत आल्या आहेत.
