भुसावळ विभागातील खाजगी विकासकांनी गौण खनिजाची रॉयल्टी भरली आहे का ? यांच्या माध्यमातून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना !
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
यावल दि. 5(सुरेश पाटील)। यावल रावेर तालुक्यासह संपूर्ण भुसावळ विभागात ठिक–ठिकाणी प्रमुख रस्त्याच्या बाजूला व गावा गावात शहरात बिनशेती केलेल्या अनेक जागांवर संबंधित विकासक आणि जागा मालकांनी बिनशेती जागांवर प्लॉट एरियात जे रस्ते आणि गटारीचे बांधकाम केलेले आहेत आणि सुरू आहेत त्या बांधकामात वाळू डबर मुरूम गिट्टी इत्यादी गौण खनिज वापरताना संबंधित तहसीलदार यांच्याकडून रीतसर परवानगी घेऊन रॉयल्टी भरली आहे किंवा नाही याबाबतची चौकशी होऊन संबंधित विकासकांवर दंडात्मक कारवाई करावी अशी संपूर्ण भुसावळ परिसरातून मागणी होत आहे.
यावल शहरात व संपूर्ण भुसावळ विभागात शहराजवळ आणि गावा गावा जवळ प्रमुख रस्त्यांच्या बाजूला अनेक बिन शेतीची प्रकरणे ( प्लॉट विक्रीचा व्यवसाय) झालेली आहेत आणि सुरू आहेत बिनशेती प्रकरण मंजूर झाल्यानंतर शासन निर्णयानुसार व जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये विकासकाने आपल्या बिन शेती जागेवर रस्ते, गटारी, दिवाबत्ती, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे नियमानुसार आवश्यक आहे, काही विकासकांनी आपल्या प्लॉट एरियात बिनशेती जागेवरती रस्ते, गटारी इत्यादी सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत तर काहींनी रस्ते, गटारी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था दिवाबत्ती इत्यादी सुविधा उपलब्ध न करता प्लॉट विक्री सुरू केले आहेत हा शासनाचा चौकशीचा व कार्यवाहीचा भाग असला तरी याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे.
ज्या ज्या विकासकांनी/ बिन शेती जागा मालकांनी आपापल्या बिनशेती जागावर पाडलेल्या प्लॉट ग्राहकांसाठी रस्ते गटारी इत्यादी सुविधा देताना रस्ते गटारी बांधकाम केले आहे ते बांधकाम करताना जे डबर, वाळू, माती, मुरूम, दगड गोटे, खडी इत्यादी प्रकारचे जे हजारो ब्रास गौणखनिज वापरले आहे त्या गौण खनिजाचा परवाना संबंधित विकासकाने तहसीलदारांकडून घेऊन गौण खनिजाची रॉयल्टी रितसर आपल्या संबंधित तहसीलदारांकडे भरली आहे किंवा नाही यासाठी भुसावळ विभागातील प्रांताधिकार्‍यांनी एक चौकशी समिती नेमून त्या काही एन.ऐ.झालेल्या/बिनशेती प्रकरणांची चौकशी करून दंडात्मक कारवाई केल्यास शासनाच्या तिजोरीत/महसुलात कोट्यावधी रुपयांचा भरणा होईल असे संपूर्ण विभागात बोलले जात आहे.
