हायकोर्टाची राज्य सरकारला सूचना; राज्यात कडकडीत १५ दिवसांचा बंद पाळायलाच हवा,
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई (वृत्तसंस्था)। कोरोनाचा प्रादुर्भाव राज्यात दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे २२ एप्रिलच्या रात्री ८ वाजल्यापासून ते १ मेच्या सकाळी १० वाजेपर्यंत कडक लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. पण तरीही या कडक लॉकडाऊनचा असर काहीच नसून राज्यात अजूनही कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे आता कोरोनाची दुसरी लाट नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी दोन आठवड्याने वाढविण्याची मागणी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली. त्यामुळे लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी १५ दिवसांनी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. यासंदर्भात ३० एप्रिल किंवा १ मे रोजी सूचना काढण्यात येणार आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना बुधवारी दिली. पण कोरोना संदर्भातील राजकीय आणि प्रशासकीय अपयशावरती मुंबई उच्च न्यायालयात जनतहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्यात १५ दिवसांचा कडकडीत लॉकडाऊन पाळायला हवा, अशी राज्य सरकारला सूचना दिली आहे.
राज्य सरकार लॉकडाऊन दरम्यान घालत असलेले नियम पूरेसे आहेत का? असा महत्त्वाचा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थितीत केला आहे. तसेच किमान १५ दिवसांचा कडकडीत लॉकडाऊन पाळायला हवा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अन्यथा हे कोरोनाचे सत्र कुठेच थांबणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला कृपया याबाबत कल्पना द्या, असे सुद्धा मुंबई उच्च न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना सांगितले आहे.दरम्यान राज्यातील रुग्णालयांमध्ये एकापाठोपाठ एक आगी लागण्याच्या घटना घडत आहेत, याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत म्हणाले की, रुग्णालये आता पांडवा खालील लाक्षागृहासारखी झाली आहेत का? अशी आम्हाला सतत आठवण होत आहे, अशी टिपण्णी उच्च न्यायलयाने केली आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक पालिका प्रशासनाने वॉर्ड प्रमाणे प्रत्येक रुग्णालयाचे फायर ऑडिट तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश सुद्धा हायकोर्टाने दिले आहेत.
राज्यात जे निर्बंध घातले आहेत, ते पूरेसे नाही आहेत. रुग्णांचा संख्या आणि बेड्सची कमतरता ही दिवसेंदिवस कुठेतरी वाढत आहेत. कोरोना संदर्भातील राजकीय आणि प्रशासकीय अपयशावरती ही मुंबई उच्च न्यायालयात जनतहित याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी पार पडली यादरम्यान राज्य सरकारने आपले प्रतिज्ञा पत्र सादर केले.
