केळी पीक उत्पादकांना न्याय मिळवून द्यावा, कृषीमंत्र्यांकडे खासदार रक्षा खडसेची मागणी
मुक्ताईनगर- केळी पीकविम्याचे निकष जाचक करून लॉकडाउनमुळे भरडल्या गेलेल्या केळी उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षाकरिता लागू केलेल्या केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई निकषांमध्ये बदल करून पूर्वी प्रमाणेच प्रमाणके लागू करावी असे महाराष्ट्र राज्य सरकारला आदेश द्यावेत अशी रावेर लोकसभेच्या खासदार रक्षाताई खडसे यांनी लोकसभेच्या सभागृहात कृषीमंत्री यांच्याकडे मागणी केली. जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्हे केळी पिक उत्पादनाकरिता अग्रेसर असून एकूण एक ते सव्वा लाख हेक्टर क्षेत्र केळी पिकाखाली असून सर्व आर्थिक व्यवहार आणि शेतकऱ्यांचा दैनंदिनी ही केळी उत्पादनावर अवलंबून आहे.
शासनाने सुरु केलेल्या केळी पिक विमा योजना सन २०१९-२० पर्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली असुन झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना मिळालेल्या फायद्यामुळे शेतकरी वर्गाचे समाधान होते, मात्र शासन निर्णय क्र.फवियो-२०२०/प्रक्र१३/१०ए दि.०५ जुन २०२० नुसार सन २०२०-२१ मधुन केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई मध्ये केलेल्या बदलामुळे शेतकरी बांधावामध्ये नाराजीचे वातावरण तयार झालेले आहे.केळी पिक हे हिवाळ्यात कमी आणि उन्हाळ्यात जादा तापमान सहन करू शकत नसल्याने प्रत्यक्षात कृषि विद्यापीठाच्या आणि कृषि विभागाच्या मागील १५ वर्षाच्या हवामान माहितीच्या आणि शिफारशीच्या आधारे घेतलेल्या प्रयोगाद्वारे तप्मानासाठी निकष लागू केलेले आहे. दि. ०५ जुन २०२० रोजी लागू केलेली प्रमाणके ही कमी जादा तापमानात कधीही लागु होणार नाही आणि मागील सलग किमान ०५ वर्षाची तापमानाची आकडेवारी पाहता असे सलग किमी किंवा जादा तापमान कधीही दिसून आले नाही आज रोजी किमान २ ते ३ दिवस जरी तापमानात कमी जादा प्रमाणात बदल झाला तरीही केली पिक पूर्णत: खराब होवुन जाते आणि केळी निसवणीवर गंभीर परिणाम होऊन उत्पादन कमी होते असे शेतकऱ्यांचे स्पष्ट मत आहे.
कोरोना विषाणू च्या संकटामुळे लागू असलेल्या लॉकडाउनमुळे तसेच नैसर्गिक आपत्ती, बाजार भाव, आजार आणि स्थानिक समस्या यांनी शेतकरी ग्रासलेला असुन शेतकऱ्यांना अनावश्यक निकष लावुन नुकसान भरपाई न देणे ही बाब योग्य नाही. केळी पिक नुकसान भरपाई करिता लावलेले निकष आणि येणारे संभाव्य धोके यांच्या पासुन शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही. म्हणूनच केंद्र सरकारने केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई निकषांमध्ये बदल करून पूर्वी प्रमाणेच प्रमाणके लागू करावी असे महाराष्ट्र राज्य सरकारला आदेश द्यावेत आणि केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी खासदार रक्षाताई खडसे यांनी केली
