चिनी ड्रॅगनला सणसणीत उत्तर; केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय
तीन वर्षांपूर्वी सिक्कीमच्या डोकलाममध्ये भारत-चीन सैनिक आमने-सामने आले होते. नंतर चर्चेद्वारे दोन्ही देशांमधील तणाव मिटवण्यात आला होता. पण यानंतर भारताने सीमा भागातील रस्ते बांधणीला वेग दिला. त्यानंतर भारताने प्रत्येक वर्षी रस्ते बांधणीचा बजेट वाढवला. आता पूर्व लडाखमध्ये पुन्हा भारत-चीनमध्ये तणाव आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने चीन उत्तर देण्यासाठी सीमा भागातील महत्त्वाचे मानले जाणारे ३२ रस्ते जलद गतीने बांधण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
नवी दिल्ली ।
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) भारत-चीनमधील तणावादरम्यान भारताने कडुन मोठा निर्णय घेतला आहे. १९६२ चा हा भारत नाही, हा नवीन भारत आहे, असा संदेश यातून चीनला देण्यात आला आहे. एकीकडे चीनचा जळफळाट होत असताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने चीनला लागून असलेल्या सीमा भागातील रस्ते बांधणीचे काम वेगाने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या सीमा व्यवस्थापनचे (Border Management)सचिव संजीव कुमार यांनी सोमवारी एका आठवड्यात दुसऱ्यांदा प्रत्यक्ष ताबा रेषेला (LAC) लागून असलेल्या पायभूत योजनांची समीक्षा केली.
३२ योजनांच्या कामाला वेग –
भारत-चीन सीमेला लागून असलेल्या पायाभूत सुविधांची अधिक जोमाने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात ३२ योजनांचा समावेश आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बोलावलेल्या उच्च स्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत केंद्रीय बांधकाम विभाग (CPWD), बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (BRO) आणि भारत-तिबेट सीमा पोलीसचे (ITBP) अधिकारी उपस्थित होते. चीनला लागून असलेल्या ३२ रस्त्यांच्या बांधणीचे काम करण्यात येणार आहे. सर्व संबंधित संस्था आणि यंत्रणांना या पायाभूत योजना जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी समन्वय वाढवतील, असं बैठकीत सहभागी झालेल्या एका अधिकाऱ्याने नंतर सांगितलं. भारत-चीन सीमेला लागून एकूण ७३ रस्त्यांची बांधणी केली जात आहे. त्यापैकी सीपीडब्ल्यूडी १२ आणि बीआरओ ६१ रस्त्यांचे बांधकाम केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे.
पूर्व लडाखमध्ये भारत-चीन दरम्यान सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाला आहे. या निर्णयानुसार लडाखमधील तीन महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या बांधणीचे काम बीआरओद्वारे करण्यात येणार आहे. रस्त्यांशिवाय वीज पुरवठा, आरोग्य सेवा, दूरसंचार आणि शिक्षणाशीसंबंधीत योजनाही प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. अलिकडच्या काही वर्षात भारत-चीन सीमा भागातील रस्त्यांच्या बांधणीत वाढ झाली आहे.
योजनांसाठी बजेट वाढवला –
२०१७ ते २०२० दरम्यान सीमेला लागून असलेल्या भागांमध्ये रस्ते बनवण्यासाठी अवश्याक असलेले ४७० किलोमीटर फॉर्मेशन कटिंगचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. तर २००८ ते २०१७ दरम्यान फक्त २३० किलोमीटरचे काम झाले होते. २०१४ – २० दरम्यान सहा बोगद्यांमधून रस्त्यांची बांधणी केली गेली आहे. तर २००८ ते १४ दरम्यान फक्त बोगद्या असलेल्या एकाच रस्त्याचं काम झालं होतं, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली. रस्त्यांच्या बांधणीसाठी २००८ ते २०१६ दरम्यान दरवर्षी ३३०० कोटी ते ४६०० कोटी रुपयांचे बजेट होते. २०१७-१८ सीमा भागातील रस्ते बांधण्यासाठी ५४५० कोटी रुपये दिले गेले. २०१८-१९मध्ये ६७०० कोटी रुपये आणि २०१९-२० मध्ये ८०५० कोटी रुपये तर २०२०-२१ साठी ११,८०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
