नवे शैक्षणिक वर्ष १४ जून पासून सुरू ,राज्यातील शाळांना आज १ मे पासून उन्हाळी सुट्टी
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
पुणे (वृत्तसंस्था)। सन २०२१-२२ चे शैक्षणिक वर्ष १४ जूनपासून सुरू करावे लागणार असून राज्यातील शाळांना १ मे पासून उन्हाळी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.असा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.१५ जून पासून सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र वर्षभर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामूळे शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये बंदच ठेवण्यात आली होती. पहिली ते अकरावीच्या परीक्षा ही रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. ऑनलाईन शिक्षणालाच प्राधान्य देण्यात आले होते. सरसकट सर्वच विद्यार्थ्यांना पास करून पुढील वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय ही घेण्यात आलेला आहे.
शाळांना उन्हाळी सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी राज्यातील विविध संघटनानी राज्य शासनाकडे केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली असून सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून त्याबाबतचे परिपत्रक प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी जारी केले आहे.राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतून उन्हाळ्याची व दिवाळीची सुट्टी याबाबत सुसूत्रता रहावी म्हणून शिक्षण संचालनालयामार्फत दरवर्षी शैक्षणिक वर्षातील सुट्ट्याची निश्चिती करण्यात येते. त्यानुसार यंदाही सुट्टी बाबतची घोषणा करण्यात आली आहे. सर्व मान्यताप्राप्त शासकीय, अशासकीय प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये व सैनिक शाळा यांना सुट्ट्या मिळणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्यात १ मे पासून ते १३ जूनपर्यंत उन्हाळी सुट्टी लागू असणार आहे. पुढील शैक्षणिक वर्ष १४ जून पासून सुरू होणार असल्याने तेव्हापासून शाळा सुरू कराव्या लागणार आहेत . जून महिन्यातील विदर्भातील तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर विदर्भातील शाळा मात्र २८ जून पासून सुरू होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शाळांतून उन्हाळ्याची व दिवाळीची दीर्घ सुट्टी कमी करून त्याऐवजी गणेश उत्सव यासारख्या अगर नाताळ सणांच्या प्रसंगी ती समायोजन आणि संबंधित जिल्ह्यांच्या शिक्षण अधिकारी यांच्या परवानगीने देण्यात येते. माध्यमिक शाळा संहिता नियमानुसार शैक्षणिक वर्षातील सर्व प्रकारच्या एकूण सुट्ट्या ७६ दिवसांपेक्षा जास्त होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे .२०२१- २२ या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरू करण्याबाबत करोनाची तत्कालीन परिस्थिती विचारात घेऊन शासन स्तरावरून वेळोवेळी आदेश निर्गमित होतील. ते शिक्षण संचालनालयाकडून निर्गमित करण्यात येणार आहे
