यावल-रावेर तालुक्यात बोगस शेतकऱ्यांचा शेती खरेदीत धुमाकूळ, संबंधित अधिकाऱ्याचे अक्षम्य दुर्लक्ष
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन ।
यावल दि.9(सुरेश पाटील)। रावेर ,यावल ,सावदा दुय्यम निबंधकांना प्रांतांनी दिला लेखी आदेश….शेती खरेदी प्रकरणात आयकर विभागासह जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष….जिल्हास्तरीय सर्व अधिकारी, आयकर विभाग अधिकारी आणि लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष…
या बाबत अधिक माहिती अशी की,यावल रावेर तालुका हा शेती प्रधान आणि केळी व इतर बागायती पिके घेण्यालायक असल्याने तसेच जिल्ह्यात काही श्रीमंत व्यापारी, अधिकारी,कर्मचारी,उद्योजकांकडे आणि दोन नंबर व्यवसाय करणाऱ्यांकडे कोट्यावधी लाखो रुपयांची माया जमल्याने मोठ मोठ्या रकमा अडकविण्यासाठी काही जण शेतकरी किंवा शेतमजूर नसताना शेती खरेदी करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे याची दखल घेत फैजपुर भाग फैजपूर येथील उपविभागीय अधिकारी कैलास कडलग यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील रावेर,यावल, सावदा दुय्यम निबंधकांना दि.6एप्रिल 2021मंगळवार रोजी लेखी आदेश देऊन शेतकरी दाखला असल्याशिवाय खरेदी-विक्री,बक्षीस पत्र व्यवहाराची नोंदणी न करणेबाबत कळविले आहे यामुळे महसूल क्षेत्रासह खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. शेतकरी दाखला असल्याशिवाय खरेदी विक्री बक्षीस पत्रव्यवहाराची नोंदणी न करणेबाबत फैजपुर भाग उपविभागीय अधिकारी कैलास कडलक यांनी दि.6एप्रिल 2021रोजी रावेर, यावल व सावदा येथील दुय्यम निबंधक यांना दिलेल्या लेखी आदेशात नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे यांचेकडील दि. 23/8/2006 चे दिशानिर्देश संदर्भानुसार म्हटले आहे की,संदर्भीय क्र.1अन्वये महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948चे कलम 63 नुसार जी व्यक्ती शेतकरी नाही किंवा शेतमजूर नाही अशा व्यक्तीच्या लाभात हस्तांतरण करणे विधीग्राह्य असणार नाही व याबाबत परवानगी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले उपविभागीय अधिकारी हे सक्षम आहे या प्रयोजनार्थ हस्तांतर्गत व्यक्ती शेतकरी किंवा शेतमजूर आहे याचा स्पष्ट उल्लेख पक्षकारांनी दस्ता मध्ये करणे व हस्तांतरित व्यक्ती देशात कुठे शेत जमीन धारण करीत असल्याबाबत पुरावा दस्ता सोबत जोडणे पुरेसे असेल अशा स्पष्ट सूचना आहेत.
असे असतानाही इकडील कार्यालयात सुरू असलेल्या केसेस कामी जोडलेल्या खरेदी व बक्षीस पत्राच्या दस्ताचे अवलोकन केले असता माझ्या असे निदर्शनास आले आहे की,खरेदी करून घेणार अथवा बक्षीस पत्र करून घेणार यांचे नावे शेती असल्यास शेतकरी पुरावा म्हणून दस्तात त्याचे नावे असलेल्या शेतजमिनीचा गाव नमुना सातबाराचा व गाव नमुना 8अ चा उतारा जोडणे अपेक्षित असताना किंवा असा पुरावा नसल्यास उपरोक्त संदर्भीय क्र.1 अन्वये महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 63 नुसार जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे प्राधिकृत केलेला अधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्यक असताना परस्पर खरेदी घेणार अथवा बक्षीसपत्र करून घेणार यांचे कुटुंबियांचे रेशन कार्ड जोडून शेतकरी आहेत असे दर्शवून दस्त नोंदणी केली जाते.यामध्ये ते रेशन कार्ड कालबाह्य झालेले असताना परस्पर रेशन कार्डमध्ये खरेदी घेणाऱ्या चे नाव समाविष्ट करून तो शेतकरी आहे असे दर्शविले जाते, सदरची कार्यपद्धती ही नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे यांचेकडील दि.23/8/2006चे निर्देश याच्या विपरीत आहे.यास्तव दस्त नोंदणी करत असताना खरेदीखत अथवा बक्षीस पत्र करून घेणार यांचे नावे शेतजमीन असल्याचा पुरावा म्हणून त्यांचे स्वतःच्या नावाचा सातबारा नसताना महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 63 नुसार जिल्हाधिकारी अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी म्हणजेच उपविभागीय अधिकारी फैजपूर यांची परवानगी आहे का याची खात्री करूनच दस्त नोंदणी करण्यात यावी असे दिलेल्या आदेशात फैजपूर भाग उपविभागीय अधिकारी कैलास कडलक यांनी नमूद केले आहे या आदेशाची प्रत माहितीस्तव सहाय्यक निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी जळगाव यांना पुढील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित करण्यात आली आहे. गेल्या 25 ते30 वर्षाच्या कालावधीत ज्या बोगस शेतकऱ्यांनी, तथा धनदांडग्यांनी, काही अधिकारी कर्मचारी व दोन नंबर व्यवसाय करणाऱ्यांनी तसेच काही पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी आयकर विभागाची शुद्ध दिशाभूल व फसवणूक करणाऱ्या काही धूर्त व्यवहारी व्यापारी वर्गाने शेतकरी असल्याचे किंवा शेतमजूर पुरावे सादर न करता संपूर्ण भुसावल विभागासह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शेत जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत अशा सर्व महाठगांचा शेती खरेदी प्रकरणांच्या फाईली जिल्हाधिकारी जळगाव, प्रांताधिकारी, तसेच सहाय्यक निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी उघडून चौकशी व कारवाई करून त्यांच्या शेतजमिनी शासन जमा कराव्यात तसेच संबंधित दुय्यम निबंधक यांच्यासह दस्त तयार करणार वेंडर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी असे सर्वसामान्य जनतेमध्ये बोलले जात आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की अनेकांनी आपल्या पदाचा, अधिकाराचा,राजकीय प्रभावाचा, आणि दोन नंबर व्यवसायाच्या माध्यमातून आणि नोकरी करताना नागरिकांची अनेक कामे करून देताना लाखो रुपयांची लाच घेऊन नातेवाईकांच्या व आपल्या पंटरासह आणि स्वतःच्या नावाने प्रचंड काळा पैसा जमविला आहे या कोट्यावधी लाखो रुपयांची माया जमवून शेती, प्लॉट,चार चाकी वाहने,सोने-चांदी खरेदी करून तसेच शेतकरी नसताना बोगस शेतकरी दाखवून आर्थिक बळाचा वापर करून शेती खरेदी करताना शेतकरी किंवा शेतमजुर असल्याचा दाखला न जोडता वेंडर, दुय्यम निबंधक व त्यानंतर संबंधित काही तलाठी,सर्कल यांच्याशी आर्थिक संगनमत करून अनधिकृत पद्धतीने बोगस शेतकरी म्हणून शेत जमीनी खरेदी करण्याचे मोठे षडयंत्र केले होते आणि सुरू आहे. यावल,रावेर व भुसावळ तालुक्यात शेतकरी किंवा शेतमजूर नसताना शेत जमीन खरेदी केलेली असलेले काही प्रकरणे उघडकीस आली असून अनेकांच्या शेत जमिनी शासन जमा करण्याची मोठी कारवाई तत्कालीन यावल,रावेर,भुसावळ तहसीलदारांनी सन 2013 व सन 2014-15 मध्ये केली आहे. याआधीच शेतकरी,शेतमजूर प्रमाणपत्र घेणाऱ्याचा शोध तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी सोमनाथ गुंजाळ यांनी कुळकायदा विभागाला नोव्हेंबर 2011 मध्ये लेखी आदेश दिले होते यामुळे त्यावेळेस जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली होती. आणि मोठ्या कारवाया झाल्या होत्या. त्यानंतर भुसावळ विभागात व यावल रावेर तालुक्यात दुय्यम निबंधक,वेंडर व काही सर्कल तलाठी यांच्याशी संगनमत करून लाखो रुपयाची देवाण-घेवाण करून अनेकांनी शेतकरी तसेच शेतमजूर नसताना शेत जमिनी खरेदी केल्या आहे यावल व अमळनेर तालुक्यात एका तत्कालीन तहसीलदार आणि तत्कालीन एका उपजिल्हाधिकाऱ्याने आपल्या स्वतःच्या व पत्नीच्या तसेच जवळच्या पंटराच्या नावावर सुद्धा बोगस शेतकरी असल्याचे तसेच शेतकरी असल्याचा पुरावा न देता शेतजमिनी खरेदी केल्या आहे.यात काही प्रकरणाची जिल्हास्तरावरील शासकीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे प्राप्‍त तक्रार अर्जानुसार चौकशी सुरू झाली परंतु संबंधित चौकशी अधिकारी तथा संबंधित एक तहसीलदार आपले कर्तव्य,नैतिकता, कुळ कायद्याला खड्ड्यात घालून तत्कालीन एका तहसीलदाराला आणि तत्कालीन एका उपजिल्हाधिकाऱ्यांना( आपल्या सर्कल आणि तलाठी यांना हाताशी धरून पाहिजे तसे कागदपत्र तयार करून)वाचविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत असून हे प्रकरण एका विद्यमान तहसीलदाराला आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील एका सर्कल आणि तलाठ्याला चांगलेच भोवणार असल्याचे सुद्धा संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात बोलले जात आहे.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम-1979 चे नियम 19(3)नुसार स्थावर मालमत्ता खरेदी सूचना देणे कायद्याने बंधनकारक आहे असे असताना जिल्ह्यातील किती अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी दरवर्षी परिपत्रक भरून आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविले आहे किंवा नाही तसेच काही अधिकाऱ्यांनी लाखो कोट्यावधी रुपयाची स्थावर मालमत्ता किंवा इतर खरेदीचे व्यवहार केलेले आहेत याची चौकशी कारवाई केलेली नसल्याने संबंधीत अधिकार्‍यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात बोलले जात आहे. याबाबत आदरणीय ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे कृत भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन न्यास.जळगाव जिल्हा. निमंत्रक- सुरेश जगन्नाथ पाटील हे रितसर संबंधित विभागाकडे तक्रार करून दाद मागणार आहेत.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
