loudspeaker : मशिदींवर भोंगे वापरणे मूलभूत अधिकार नाही– न्यायालयाचा निर्णय
लखनौ, वृत्तसंस्था : मशिदींवरील भोंगे उतरविण्यावरुन राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. अशातच अलाहाबाद हायकोर्टाने उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा याबाबत सुनावलं आहे. मशिदींवर भोंगे लावणे हा मूलभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकार नाही असे सांगत याबाबत उच्चन्यायालयाने संबधीतांचे पुन्हा एकदा कान टोचत मशिदीमध्ये लाऊडस्पीकर लावू देण्याची परवानगी देणारी मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका रद्द करण्यात आली. उत्तरप्रदेशातील एका मशिदीच्या व्यवस्थापनाने ही याचिका दाखल केली होती. मशिदीवरील भोंग्यांवर लावलेल्या बंदीवर याचिकाकर्त्यांने न्यायालयात प्रश्न विचारला होता. उत्‍तरप्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा भोंगे हटविलं आहे. या आदेशाच्या विरोधात बदायू येथील एका मशिदीकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मशिदींच्या व्यवस्थापकांनी “आमच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणल्याचा हा प्रकार आहे,” एसडीएमने अजानसाठी धोरनपूर गावच्या नुरी मशिदीवर लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला होता. एसडीएमनचा हा आदेश बेकायदेशीर आहे. मूलभूत अधिकाराचं हनन करणारा हा आदेश असल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं. असे आपल्या अर्जात म्हटलं आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही याचिका रद्द केली आहे. मशिदींवर लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी देणारी याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे योगी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्या विवेक कुमार बिरला आणि न्या विकास यांच्या खंडपीठीने हा आदेश दिला. “अजान हा मुस्लिम धर्मियांचा महत्वपूर्ण विषय आहे, पण भोंग्यावरुन अजान देणे असे इस्लाममध्ये म्हटलेलं नाही. या विषयावर यापूर्वी सुप्रीम कोर्टानं निकाल दिला आहे. त्यामुळे भोंग्यावर अजान म्हणण्यास परवानगी देऊ शकत नाही,” असे न्यायालयात आपल्या सुनावणीत म्हटलं आहे.
भोंग्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गाईडलाईन आखून दिल्या आहेत. रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकरचा प्रयोग करू नका. लाऊडस्पीकरच्या वापराबाबत संविधानात नॉईज पोल्यूशन (रेग्यूलेशन अँड कंट्रोल) रुल्स, 2000मध्ये तरतूद आहे. या नियमांचं उल्लंघन केल्यास तुरुंगावास आणि आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. शिक्षेबाबतची तरतूद एन्व्हार्यमेंट (प्रोटेक्शन) अॅक्ट 1986मध्ये आहे. या कायद्यानुसार नियमांचं उल्लंघन केल्यास पाच वर्षाची शिक्षा आणि एक लाखाच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे उत्तर प्रदेश प्रशासनाने धार्मिकस्थळावरील लाऊडस्पीकर हटवण्याचं काम सुरू केलं आहे.
