भुसावळचे प्रांताधिकारी अखेर निलंबित
भुसावळ, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। बोदवड तालुक्यातील जलचक्र येथील अवैध उत्खननाबाबत प्रांताधिकार्यांच्या कार्यपद्धत्तीविषयी आक्षेप व वेल्हाळे येथील आदिवासी जमिनीचे हस्तांतरणाचे अधिकार नसताना प्रांताधिकाऱ्यांनी अधिकाराचे उल्लंघन या बाबत मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील आणि भुसावळचे आमदार संजय सावकारे या दोघांनी याबाबत तक्रारी केल्या होत्या.
भुसावळचे प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाणे यांच्या गैरकारभाराचा मुद्दा नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गाजला होता. शेती प्रयोजनासाठी जागा असताना तेथे गौण खनिजाची उत्खननाला परवानगी देण्यात आली. तसेच त्यानंतर तेथेच दंडात्मक कारवाई करण्यात आली व नंतर पुन्हा उत्खनन केल्यानंतर दंडाला स्टे देण्यात आल्याचा प्रकार प्रांताधिकार्यांनी केला होता. याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती.
वेल्हाळे येथील आदिवासी जमिनीचे हस्तांतरणाचे अधिकार नसताना प्रांताधिकाऱ्यांनी अधिकाराचे उल्लंघण केल्याची तक्रार भुसावळचे आमदार संजय सावकारे यांनी केली होती. तसेच, शहरातील मेसॉॅनिक लॉज ही जागा कुळ कायद्यात बसत नसताना हस्तांतरणाची परवानगी प्रांताधिकार्यांनी दिल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्याच प्रमाणे भुसावळातील पारशी समाजाच्या जागेचा हस्तांतरणाचा प्रयत्न सुरू असून त्याबाब ज्यांनी कुणी व्यवहार केला असल्यास सावध राहण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. या जागेतही गैरप्रकार होण्याची भीती त्यांनी वर्तवली आहे.आ.चंद्रकांत पाटील व आ.संजय सावकारे या दोन्ही आमदारांनी केलेल्या तक्रारीनंतर या संदर्भात चौकशी करून प्रांताधिकारी सुलाणे यांना निलंबित करण्यात येणार असल्याची घोषणा २१ मार्च रोजी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत केली होती. निलंबनाची घोषणा करण्यात आल्यानंतरही प्रांताधिकारी सुलाणे यांचे नियमित कामकाज सुरू होते. अखेर आज महसूल खात्याचे अवर सचिव संजय राणे यांनी प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाणे याना निलंबीत करण्यात आल्याचे शासकीय आदेश काढण्यात आले.
