भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

राष्ट्रीयसामाजिक

मोठी बातमी : बंदी उठवली ; सरकारी कर्मचारी आता RSS च्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकणार, १९६६ मध्ये घातली होती बंदी

मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज नेटवर्क l गेल्या ५८ वर्षापूर्वी घातलेली बंदी केंद्र सरकारने उठवली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्यावर घातलेली बंदी हटवली आहे. ही बंदी सरकारने १९६६ मध्ये घातली होती.

या बाबत भाजपचे आयटी विभाग प्रमुख अमित मालवीय यांनी या आदेशाच स्क्रीनशॉट शेअर करताना म्हटलं की, सन १९६६ मध्ये देण्यात आलेल्या एका असंवैधानिक आदेशाला नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मागे घेतलंय. या आदेशात ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमात भाग घेण्यावर बंदी घातली गेली होती या आदेशाला ५८ वर्ष झाली.या निर्णयामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होता येईल. मुळात १९६६ मध्ये बंदीचा आदेश मंजूरच करायला नको होता असंही मालवीय म्हणाले.

केंद्र सरकारकडून १९६६, १९७०, आणि १९८० मध्ये तत्कालीन सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात सुधारणा करण्यात आलीय. यापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा आणि त्याच्या इतर कार्यक्रमांमध्ये सामील होण्यास बंदी घालण्यात आली होती. यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारनं सरकारी कर्मचाऱ्यांना युनियनच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यास बंदी घातली होती, असा आरोप आहे. आरएसएसच्या कार्यात सहभागी असल्यास कर्मचाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूदही लागू करण्यात आली होती. निवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शन लाभ इत्यादी लक्षात घेऊन सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होण्याचे टाळत होते. त्यामुळं मध्य प्रदेशसह अनेक राज्य सरकारांनी हा आदेश रद्द केला होता. मात्र, त्यानंतरही केंद्र सरकारच्या पातळीवरून निर्बंध कायम होते. तसंच या प्रकरणी इंदूर न्यायालयात खटला सुरू होता. त्यावर न्यायालयानं केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवलं होतं. यावरच कारवाई करत केंद्र सरकारनं आदेश काढून हे निर्बंध संपुष्टात आल्याची घोषणा केली.

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!