भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

महाराष्ट्रराजकीय

मोठी बातमी : स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका एप्रिल मध्ये?

मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क l गेल्या चार-पाच वर्षापासून स्थानिक स्वराज संस्थांवर असलेली प्रशासक राजवट आता काही महिन्यापर्यंतच राहील. या संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना सज्जतेचे आवाहन केल्यामुळे या निवडणुका आता फार काळ रखडत ठेवल्या जाऊ नयेत, ही राज्य सरकारची मानसिकता समोर आली आहे.

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका गेल्या चार-पाच वर्षापासून खोळंबल्या आहेत. सर्वच संस्थांचा कारभार दीर्घकाळ प्रशासकांच्या हाती राहिला असल्याने राज्यातील विकासाची घडी पूर्णपणे विस्कटलेली आहे. सुरू असणाऱ्या विकास कामांवर कोणाचे लक्ष नाही. संपूर्ण कारभार प्रशासकाच्या हाती असल्याने प्रशासकांनी मनमानी पद्धतीने कारभार राज्यात करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकास कामांच्या निधीवर मनमानी पद्धतीने डल्ला मारत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडत असल्याने याचा त्रास सर्वाधिक सामान्य नागरिकांना सोसावा लागत आहे.त्या मुळे सामान्य नागरिक त्रस्त,तर प्रशासकीय अधिकारी मस्तावले असल्याने नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

महाराष्ट्रातील जवळपास २९ महागनरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद, १३ नगरपंचायती आणि २८९ पंचायत समित्यांवर सध्या प्रशासक काम करत आहेत.

शिर्डी येथे झालेल्या भाजपच्या अधिवेशनात गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज संस्था भाजपच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी सज्ज रहावे, असे आवाहन केले. फडणवीस यांनी तर पुढील तीन-चार महिन्यात या निवडणुका होतील, असे सांगून टाकल्याने या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होतील, असे तर्क लढविले जाऊ लागले आहेत.

२२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी होणार असून याच सुनावणीवेळी निवडणूक आयोग बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. सुनावणीत ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याची शिफारस होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालय देखील २२ जानेवारीला अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!