तातडीने हस्तक्षेप करा, राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची– भाजपचं राज्यपालांना पत्र
मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा : एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. याबाबत गेले काही दिवस भाजप सावध पवित्रा घेताना दिसत होती. वेट एन्ड वॉचच्या भूमिकेत असलेल्या भाजपने अखेर आता राजकीय पावलं उचलायलाही सुरुवात केलीय. पहिल्यांदाच राजकीय भूकंपानंतर महाविकास आघाडीच्या गेल्या 48 तासांच्या कामगिरीवरुन शंका उपस्थित केली आहे.
- सोळा वर्षाखालील मुलांना सोशल मीडियावर बंदी, कोणत्या देशाने केले फर्मान
- महायुतीचे उमेदवार अमोल जावळे यांना रावेर तालुक्यात जोरदार प्रतिसाद,जावळेंना निवडून आणण्याचा मतदारांचा निर्धार
- रावेर तालुक्यात २२ लाखांचा गुटखा जप्त, गुटखा तस्करांमध्ये खळबळ
भाजपने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यातील राजकीय घडमोडींसदर्भात एक पत्र पाठवले आहे. ठाकरे सरकार अंदाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश काढतेय, तातडीने हस्तक्षेप करा, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचे नावे हे पत्र राज्यपाल कोश्यारींना पाठवण्यात आले आहे. नेमकं या पत्रात काय म्हटले आहे जाणून घेऊ…
भाजपने राज्यपालांना पाठवलेले पत्र जसच्या तसं
मा. भगतसिंग कोश्यारीजी
महामहीम राज्यपाल, महाराष्ट्र
विषय : राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्याचे जारी होत असलेले जीआर आणि त्यात तातडीने आपला हस्तक्षेप होण्याबाबत
महोदय,
कोरोनाच्या संसर्गातून आता आपली प्रकृती सुधारत असेलच. आपल्याला उत्तम आरोग्य लाभो, अशी मी प्रार्थना करतो.
एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची गेल्या तीन दिवसांत बनली आहे. शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने आणि तदनंतर स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची मनिषा जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान सुद्धा त्यांनी रिक्त केल्याचे माध्यमांमधून कळले आहे.
अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. आज माध्यमांमध्ये यासंदर्भातील विस्तृत वृत्त सुद्धा प्रकाशित झाले आहे. 160 च्या वर शासनआदेश 48 तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे. पोलिस दल व अन्य महत्त्वाच्या विभागातील बदल्यांचा सुद्धा घाट घातला जात आहे. आपल्याला विदित आहेच की, यापूर्वी पोलिस दलांत झालेल्या महाभ्रष्टाचारात थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच जेलमध्ये जावे लागले आहे.
महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा, ही आपल्याला नम्र विनंती आहे.
प्रवीण दरेकर
विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद
