ब्रेकिंग : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकां पुन्हा लांबणीवर, सुनावणी पुढे ढकलली
नवी दिल्ली, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क l स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात आज (मंगळवार, २५ फेब्रुवारी) रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. या सुनावणीकडे राज्यातील जनतेचं व राजकीय पक्षांचं लक्ष लागलं होत.
न्यायालय या संदर्भात शासनाला, निवडणूक आयोगाला काय निर्देश देणार याबाबत सर्वांच्याच मनात उस्तुकता लागली असताना न्यायालय आजच निर्देश देणार की सुनावणीची पुढची तारीख देणार असा प्रश्न सर्वांना पडला होता.
मात्र महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी आजही होऊ शकली नाही. हे प्रकरण आज न्यायालयाच्या २९ व्या क्रमांकावर होते. मात्र, कोर्ट क्रमांक ३ मध्ये दुपारी एक वाजेपर्यंतच कामकाज ठरले होते. त्यामुळे केवळ आठ प्रकरणांवरच सुनावणी घेण्यात आली. कामकाज संपत असताना याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ४ मार्च ही तारीख मागितली. यावर न्यायालयाने विचार करण्याचे सांगितले आहे.

राज्यात महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पावसाळ्याआधी म्हणजेच एप्रिल आणि मे महिन्यांची डेडलाइन जवळ येत आहे. त्यामुळे ४ मार्चच्या सुनावणीत काही ठोस निर्णय होतो का, हे पाहावे लागणार आहे. यावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वच राजकीय पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तयारी करत आहेत. मात्र, निवडणुकीचे वेळापत्रक अद्याप निश्चित झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने सर्व पक्षांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी २५ जानेवारी २०२५ रोजी झाली होती. त्यावेळीही सुनावणी पुढे ढकलत २५ फेब्रुवारी तारीख देण्यात आली होती. मात्र, आजही सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भविष्य अद्यापही अनिश्चित आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ओबीसी आरक्षण असो किंवा नसो, मात्र निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. या प्रकरणात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्यामुळे महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी आहे. निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. देशात लोकसभा आणि त्यानंतर राज्यातील विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आहेत. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, याची उत्सुकता सर्वत्र आहे. न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत काही ठोस निर्णय होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आजही सुनावणी होऊ न शकल्याने काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते या निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. आज कुठलीही यावर चर्चा होऊ न शकल्याने अशी मते मांडली जात आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा