सावदा नगरपालिकेत “कंत्राटी” कामगारांना निम्मेच पगार, “कुठे कुठे” गेला बाकी पगार ? चौकशी झाल्यास मोठी आकडेवारीची गणिते समोर येणार ?
सावदा, ता. रावेर. मंडे टु मंडे न्युज | सावदा येथील नगरपालिकेच्या झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अभूतपुर्व गदारोळ झाला. विरोधी पक्षनेते राजेश वानखेडे यांच्या टक्केवारीच्या उल्लेखानंतर दोन्ही बाजूंमध्ये तुफान राडा झाला. यात वानखेडे आणि उपनगराध्यक्ष फिरोज खान पठाण हे एकमेकांना भिडले. या मॅरेथॉन सभेत टक्केवारी कोण घेतो? यावरून खडाजंगी झाली.
या सभेत अनेक विषयांसह कामगार मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटदारा कडून कंत्राटी कामगारांना पगार वेळेवर दिले जात नसल्याचा विषय चर्चिला गेला खरा, मात्र, पूर्ण वेतन दिले जावे या मुद्द्यावर चर्चा झालीच नाही. गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदाराने पगार दिलेले नाहीत. त्या मुळे कंत्राटदाराचे नगरपालिकेकडे बिले अडकली असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला गेला. कंत्राटदाराला त्यांची नगरपालिकेकडे अडकलेली बिले लवकर द्या. जेणे करून तो कंत्राटी कामगारांना त्यांचे पगार देईल. या बद्दल सूचना केल्या गेल्या.
मात्र, या मनुष्यबळ सेवा पुरवठा ठेक्यात नगरपरिषदेकडून बिल प्राप्त होईपर्यंत ठेक्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळचे वेळी अदा करणे ठेकेदारास बंधनकारक आहे. असे असताना कर्मचार्यांवर अन्याय करत वेळचे वेळी वेतन अदा न करता विशेष म्हणजे ठरवून दिलेल्या वेतन न देता निम्मे वेतन प्रशासक काळात दिले गेल्याची तथा आताही जात असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. कंत्राटी कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या सर्व प्रकरणात नगरपालिका प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद दिसत असून कंत्राटात प्रशासक काळात महिन्याला लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला असल्याची खात्री लायक माहिती असून वार्षिक ५० ते ६० लाख रुपयांचा यात भ्रष्टाचार आहे.
नमूद पगाराच्या जवळ जवळ निम्मेच पगार कंत्राटदार कंत्राटी कामगारांना दिला व देतो. आणि तोही चार चार, पाच पाच महिने देत नाही. आजही चार पाच महिन्यांचा पगार मिळालेला नसल्याची माहिती आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे कंत्राटी कामगारांना (कुशल,अकुशल ) ६९७ ते ६१३ रुपये प्रति रोज म्हणजे जवळ जवळ २१ ते १८ हजार रुपये दरमहा पगार असताना त्यांना निम्मे पेक्षाही कमी ( ९ हजार पर्यंत ) कंत्राटदार यांच्या कडून पगार दिला गेला आहे व जात आहे. बाकी पगाराचे काय? बाकी पगार गेला कुठे? इथेच पाणी मुरत असल्याची खमंग चर्चा परिसरात सुरू आहे.
हा सर्व प्रकार प्रशासनासह सर्वांनाच माहिती आहे. यावर कोण नियंत्रण ठेवतो? नगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांना त्यांचे कायदेशीर हक्क व वेतन वेळच्या वेळी मिळणे आवश्यक असताना कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळचे वेळी अदा करणे ठेकेदारास बंधनकारक आहे. असे नमूद असताना कामगारांचे शोषण केले जात आहे. त्यामुळे नगरपालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत असून यांसर्भात कामगारांकडून नगरपालिका प्रशासनाला ५ ते सहा अर्ज प्राप्त हाऊनही इतके सर्व असताना नगरपालिकेकडून कंत्राटदाराला १२ ऑगस्टला समाधान कारक कामाचा दाखला देण्यात येतो. येथेच पाणी मुरत तर नाही ना ? दाल मे कुच काला है, या पुरी दालही काली है…? असे सवाल सुज्ञ नागरिकांकडून केले जात आहेत.
यात मोठा भ्रष्टाचार असून या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्याची मागणी होत असून चौकशी झाल्यास आतापर्यंत प्रशासक काळातील आणखी नगरपालिका प्रशासनातील बरेच मोठ मोठे आकडेवारीची गणिते ? समोर येतील.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
