कोरोना मृतांच्या वारसाना आर्थिक मदत देणे बंधकारक,SC चे केंद्राला सक्त आदेश,६ आठवड्यात मार्गदर्शक तत्वे तयार करा
Monday To Monday NewsNetwork।
दिल्ली (वृत्तसंस्था)। कोरोना मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्यास नकार देणाऱ्या केंद्र सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. तसेच नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. कोरोनामुळे मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, तसेच या नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र सरकारने निश्चित करावी. त्याशिवाय पुढील ६ आठवड्यांच्या आत केंद्राने या संदर्भातील मार्गदर्शक सुचना जाहीर कराव्यात असे सक्त निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळून लावत म्हटले आहे की, कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना अर्थिक मदत करणे बंधनकारक आहे. तसेच डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीचं अशा महामारीतलं मदत करणे मुख्य कर्तव्य असताना त्यांनी यावरुन जबाबदारी झटकली अशा कडक शब्दात कोर्टानं ताशेरे ओढलेत. तसेच जबाबदारी झटकणाऱ्या केंद्र सरकारला आणि नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीला कडक निर्देश देत, मदत किती केली जाऊ शकते याचा आकडा ठरवत सहा आठवड्यात अहवाल सादर करा, असे सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे. या निकालात आपत्ती निवारण कायद्याच्या कलम १२ चा हवाला देण्यात आला. . या कायद्यानुसार आपत्तीकाळात सरकार मदत करु शकतं असं नव्हे तर सरकार मदत करेल असं स्पष्ट लिहिलंय. त्यामुळे ही गोष्ट ऐच्छिक नव्हे तर बंधनकारकच ठरते असं न्यायलयाने म्हटले आहे.त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतर कोरोना मृतांच्या वारसांना मदत देणे बंधनकारक आहे. देशात सरकारी आकड्यानुसार आत्तापर्यंत ४ लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यातले जवळपास १ लाख २० हजार मृत्यू हे महाराष्ट्रातच झालेत. प्रत्येकाला ४ लाख रुपयांची मदत शक्य नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारी तिजोरीवर ताण येईल असं केंद्रानं न्यायालयात यापूर्वी स्पष्ट केले होते. मात्र न्यायालयाने आता प्र्त्येकी ४ लाखांची मदत न देता केंद्रान किमान मदत जाहीर करावी असा आदेश दिला आहे.
कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना केंद्र सरकारने ४ लाख रुपये नुकसान भरपाई घ्यावी अशा मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर करत ४ लाख रुपये मदत करणे शक्य नसल्याचे सांगत हात वर केले. परंतु आज सर्वोच्च न्यायालयाने ही आपत्ती पुर्नवसन मंत्रालयाने ही मदत करणं हे बंधनकारक आहे याची आठवण करुन देत मदतीची किंमत न्यायालय ठरवू शकत नाही, ते सरकारनं ठरवावं पण किमान मदत ही मिळालीच पाहिजे, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.
२१ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना ४ लाखांची मदत देणे आणि कोरोना मृतांच्या सर्टिफेकेटबद्दल अशा दोन जनहित याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. मात्र आज या दोन्ही याचिकांवरचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे. कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना डेथ सर्टिफिकेट देण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली पाहिजे असाही आदेश न्यायालयाने आजच्या निकालात दिला आहे. त्यामुळे या डेथ सर्टिफिकेटवरुन आणि मिळणाऱ्या मदतीवरुन कदाचित उद्या या महामारीतला मृत्यूचा नेमका आकडाही समोर येऊ शकतो. डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी आता किती मदतीची शिफारस करते हे ६ आठवडयानंतर सादर होणाऱ्या रिपोर्टमधून कळेल. असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
