मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील प्रशिक्षणार्थींच्या मागण्या – गट विकास अधिकारी व तहसीलदारांना निवेदन
मुक्ताईनगर, मंडे टु मंडे न्युज, प्रतिनिधी l महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजक्ता व नाविन्यता विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने” अंतर्गत काम करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी युवक-युवतींनी आपले मागण्यांचे निवेदन गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, मुक्ताईनगर यांना सादर केले. या निवेदनात शासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
प्रशिक्षणाची वैशिष्ट्ये आणि प्रशिक्षणार्थींचा अनुभव
निवेदनाद्वारे प्रशिक्षणार्थींनी या योजनेतील आपल्या अनुभवाचा उल्लेख केला. या योजनेत सहभागी झाल्यामुळे शासनाच्या विविध कामकाजाची सखोल माहिती मिळाली असून शासकीय यंत्रणेबाबत जवळून अनुभव घेता आला, असे त्यांनी नमूद केले. यासाठी प्रशिक्षणार्थींनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले.
प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी जाहीर केलेल्या योजनेतील घोषणा आणि ९ जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देऊन प्रशिक्षणार्थींनी, “प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर संबंधित उमेदवारांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी कायमस्वरूपी शासकीय सेवा मिळावी,” अशी मागणी केली. यासाठी शासनाने संबंधित आस्थापनांना योग्य आदेश देण्याची विनंतीही केली.
मुख्य मागण्या:
प्रशिक्षणार्थींनी निवेदनाद्वारे खालील मुख्य मागण्या मांडल्या:
- प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सर्व प्रशिक्षणार्थींच्या सेवेत कायम ठेवणे.
- प्रशिक्षण कालावधी संपल्यानंतर किमान ५०% मूळ वेतनाचे मानधन प्रदान करणे.
- प्रासंगिक व वैद्यकीय रजांसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांसारख्या सुविधा पुरवणे.
- शासकीय सेवेत प्रवेशासाठी राखीव १०% जागा व अंशकालीन नियुक्तीचा विचार करणे.
- मानधन वेळेवर देण्याची हमी देणे.
- प्रशिक्षणार्थींचा कालावधी वाढवून देणे.
प्रशिक्षणार्थींनी या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शासनाने सकारात्मक पाऊले उचलावीत, अशी विनंती निवेदनाद्वारे केली. त्यांनी सांगितले की, या मागण्या मान्य झाल्यास महाराष्ट्रातील युवकांना शासकीय सेवेमध्ये योगदान देण्याची उत्तम संधी मिळेल, तसेच महाराष्ट्र राज्य अधिक सक्षम आणि गतिशील बनेल.
प्रशासनाकडून पुढील हालचालींची अपेक्षा
या निवेदनावर गट विकास अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत शासनाकडे योग्य ती कार्यवाही होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. या संदर्भात शासनाने योजनेची उद्दिष्टे आणि प्रशिक्षणार्थींच्या अपेक्षांमध्ये समन्वय साधून त्यांना न्याय देण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रशिक्षणार्थी युवक-युवतींनी व्यक्त केली.
