मोदी सरकारचा सर्व सामान्यांना दिलासा; जीवनाश्यक वस्तूंवरील कर कमी !
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)। मोदी सरकारने करदात्यांसाठी आज महत्त्वाच्या काही घोषणा केल्यात. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ज्या व्यापाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४० लाख रुपये आहे त्यांना जीएसटी मधून सवलत देण्यात आली आहे. ही मर्यादा याआधी २० लाख रुपये इतकी होती. या व्यतिरिक्त ज्या व्यवसायिकांचे वार्षिक उत्पन्न दीड कोटी रुपयांपर्यंत आहे ते कम्पोजिशन स्कीम निवडू शकतात.
उत्पादकांच्या कंपोजीशन रेटमध्ये कपात करण्याचा उल्लेखही वित्त मंत्रालयाने केलेल्या ट्विटमध्ये करण्यात आला आहे. तसेच यापूर्वी केवळ ७५ लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यापारींना ही योजना निवडण्याचा पर्याय निवडू शकले. दरम्यान, जीएसटी लागू झाल्यापासून बहुतेक वस्तूंवरील कराचा दर कमी करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. तर २८ टक्के करांच्या खाली लक्झरी वस्तू व नाशवंत वस्तू आहेत. या टॅक्स स्लॅब अंतर्गत २३० वस्तू होत्या, मात्र २०० वस्तू कमी टॅक्स स्लॅबमध्ये घेण्यात आल्या असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या वेळी, करांची संख्या सुमारे ६५ लाख होती, जी आता वाढून १.२४ कोटी झाली आहे. आता जीएसटीशी संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित झाली आहे. याशिवाय सरकारनं सिनेमा तिकिटावरील टॅक्सही कमी केली आहे. याआधी ३५ % ते ११० % टॅक्स स्लॅबमध्ये असलेले तिकिटांचे दर आता १२ % आणि १८ % वर आले आहे. याशिवाय हेअर ऑइल, टूथपेस्ट, साबण यांच्यावरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. बांधकाम क्षेत्र आणि विशेषत: निवासी क्षेत्राला दिलासा मिळाला आहे. आता ते पाच टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबखाली ठेवले आहे. स्वस्त घरांवरील जीएसटी दर आता एक टक्का करण्यात आला आहे. अशी माहिती मंत्रालयाने ट्विट करून सांगितली आहे.
