महाविकास आघाडी सरकारनेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या केली – देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा : मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर शिवराज सरकारने कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशाबाबत दिलेल्या निकालाचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी कौतुक करत मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रालाही न्याय मिळे असा विश्वास व्यक्त केला आहे. दरम्यान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत वर्षभर केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले आहे. त्यानंतर कमिशन तयार केले पण त्याला पैसे दिले नाहीत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात थातूर-मातूर अहवाल सादर करत स्वत:चे हसू करून घेतले. संबंधित अहवालावर सही नव्हती, तारीख नव्हती आणि डेटाही नव्हता, अशी टीका केली आहे.
त्यांनी पुढे महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. महाराष्ट्रानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशबाबतही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत निकाल दिला होता. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी समर्पित कमिशन तयार केले. त्याच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशात जिल्हानिहाय प्रत्येक स्थानिक प्रशासनामार्फत डेटा तयार केला. म्हणून त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी मिळाली. असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“आपल्याकडे मात्र केवळ राजकारण झालं. मंत्री भाषण करत राहिले, मोर्चे काढत राहिले, मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये कोणतंही लक्ष घातलं नाही. त्यामुळे आज मध्य प्रदेशला परवानगी मिळाली आणि महाराष्ट्राचा अजूनही एम्पेरिकल डेटा तयार झालेला नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की, सरकारमधील जे जबाबदार असतील त्यांनी राजीनामाच द्यायला हवा,” अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली आहे.
