जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित शासकीय, निमशासकीय सर्वांच्या रजा त्वरित रद्द, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
जळगाव, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | देशात सुरू असलेल्या सध्याच्या परिस्थितीत जिल्ह्यात उद्भवू शकणारी किंवा सध्या असलेली आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद यांनी एक महत्त्वपूर्ण आदेश परिपत्रक काढून जारी केला आहे.
हे परिपत्रक प्रशासकीय दृष्ट्या अत्यंत आवश्यक असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या तरतुदीनुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट आणि कठोर इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या आदेशात दिला आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या कलम 25 च्या पोटकलम 2(अ) नुसार, ते जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असल्याचा हवाला दिला आहे. या अधिकारांचा वापर करून, अधिनियमाच्या कलम 30(2)(iv), 30(2)(xvi) आणि 34(a) अंतर्गत त्यांना प्राप्त असलेल्या विशेष अधिकारानुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
या आदेशानुसार, जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या पूर्वनियोजित रजा त्वरित रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच, जे कर्मचारी सध्या रजेवर आहेत, त्यांनाही तत्काळ त्यांच्या सेवास्थळी हजर होण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, अत्यंत महत्त्वाच्या आदेशानुसार, 9 मे 2025 पासून पुढील कोणतेही नवीन आदेश जारी होईपर्यंत जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला कोणतीही रजा मंजूर केली जाणार नाही. यासोबतच, ज्या कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी रजा घेतली आहे आणि ते सध्या रजेवर आहेत, त्यांनी तात्काळ आपल्या कर्तव्याच्या ठिकाणी रुजू व्हावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यापुढे कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी जिल्हाधिकाऱ्यांची लेखी पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय रजेवर जाऊ शकणार नाही आणि त्यांनी आपले मुख्यालय सोडण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांच्या प्रमुखांना या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. तसेच, या आदेशाचे पालन केल्यानंतर त्याचा अनुपालन अहवाल तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
