मोठी बातमी : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीला स्थगिती
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 284 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी देण्यात आलेला आरक्षण सोडत कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
यासंदर्भातील पत्रकात निवडणुक आयोगाच्या सचिवांनी म्हटले की, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम सर्व जिल्ह्यांना आयोगाच्यावतीने देण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील दाखल विशेष याचिकेमध्ये राज्य शासनाने दाखल केलेल्या अर्जावर आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी झाली. त्यात बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तीची केलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यासाठीची तयारी झाल्याचे म्हणणे राज्य सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. त्यानंतर अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असलेल्या ठिकाणीच निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
त्यानुसार आयोगाने नियोजित आरक्षण सोडत स्थगित केली आहे. आता ओबीसींच्या आरक्षणासह नव्याने सोडत निघण्याची शक्यता आहे. आता आठवड्यानंतर दुसरी सुनावणी होणार आहे.त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेला जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा आरक्षण सोडतीच कार्यक्रम तूर्त स्थगित करण्यात येत आहे. सुधारित आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम आयोगाच्यावतीने यशावकाश देण्यात येईल, असे आयोगाचे सचिव किरण कुरूंदकर यांनी म्हटले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने 5 जुलै 2022 रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम दिला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात आज सुनावणी झाली. एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम स्थगित केला आहे. सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने नमूद केले आहे.
