सरकारी कार्यालयात खळबळ : परवानगीशिवाय कार्यालय सोडल्यास शिस्तभंगाची कारवाई – महसूल मंत्र्यांचे आदेश
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | महसूल मात्र्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत आदेश काढला आहे. या आदेशाने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. या आदेशाने पूर्व परवानगीशिवाय कार्यालय सोडणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे. मुख्यालयात अनुपस्थित राहणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना हा एक इशारा दिला आहे. पूर्व परवानगीशिवाय कार्यालय सोडल्यास कर्मचार्‍यांचे थेट निलंबन करण्यात येईल, जनसेवेत कसूर करणाऱ्या अधिकार्‍यांची गय करणार नाही. असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच त्यांच्यावर निलंबनासह अन्य शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याची सूचना महसूल मंत्र्यांकडून देण्यात आल्या आहेत. या आदेशाने मात्र सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतील तहसीलदार ते निवडश्रेणीतील अप्पर जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक तसेच जमाबंदी आयुक्त व संचालक (भूमी अभिलेख) यांच्या अधिनस्थ काही अधिकारी वारंवार विनापरवानगी मुख्यालयात गैरहजर राहत असल्याचे आढळून आले. यासंदर्भात मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींची पडताळणीत केल्यावर तथ्य आढळून आल्याने तातडीने हे कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
“सरकारी काम अन् महिनाभर थांब” ही म्हण आपल्या व्यवस्थेतील ढिलाई आणि नोकरशाहीच्या जटिलतेचे प्रतीक मानले गेले आहे. सामान्यांना साध्या कामासाठी पण वाट पाहावी लागत असल्याने त्यांनी तक्रारीचा पाढा वाचला होता. महसूल विभागाच्या महत्त्वाच्या बैठका किंवा आकस्मिक परिस्थितीत प्रशासनास अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेकदा जनता कामानिमित्त ताटकळत बसते, अशा स्थितीत काही अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसल्याचे दिसून आले.
शासकीय सुट्ट्या, गैरहजेरी, किंवा शासकीय दौरा मान्यt करण्यात येईल. मात्र, इतर वेळी मुख्यालयात उपस्थित राहणे परिपत्रकातून बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वरिष्ठांच्या अखत्यारीतील कोणताही अधिकारी पूर्वपरवानगी शिवाय मुख्यालय सोडणार नाही. असे आढळून आल्यास वरिष्ठ अधिकार्‍यांना जबाबदार धरले जाईल. ही कारवाई शिस्त, कार्यक्षमता व लोकाभिमुख प्रशासन अबाधित ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
