सुप्रीम कोर्टाकडून कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
नवी दिल्ली (वृत्तसेवा)। सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. शिवाय, चार सदस्यांची समिती गठित करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील वाद समजून घेणार आहे. त्यानंतर एक अहवाल तयार करुन समिती हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने कडक शब्दात केंद्राला सुनावलं होतं. ते म्हणाले की, कोर्टाकडून तयार केलेल्या समितीमध्ये चर्चा होईपर्यंत हा कायदा होल्ड करायला हवा. अन्यथा कोर्टाकडून हा कायदा रोखण्यात येईल. यानंतर केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रारंभिक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. ज्यानुसार केंद्र सरकार आणि संसदेने कधीही कोणत्याही समितीने सल्लामसल किंवा प्रक्रियाचा तपास केला नाही ही चुकीची धारणा आहे. प्रतिज्ञापत्रात दिल्यानुसार कायदा घाईत तयार केलेला नाही, तर गेल्या दोन दशकांपासून यावर चर्चा सुरू होती व हा त्याचाच परिणाम आहे, असेही सांगण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
