आ. चंद्रकांत पाटलांच्या आरोपानंतर ” खडसेवर ‘एसआयटी’ चे जाळे !
मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा: मुक्ताईनगर येथील सातोड प्रकरणात मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधिमंडळात घोटाळ्याचे आरोप केल्यानंतर आता एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.
मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधिमंडळात एकनाथ खडसे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील सातोड येथील ३३ हेक्टर ४१ आर जमिनीवरून उत्खनन करून ४०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा हा आरोप होता. आता या प्रकरणात एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. या प्रकरणात एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदा खडसे यांच्या नावाने सातोड शिवारात ३३ हेक्टर ४१ आर जमीनीची खरेदी करण्यात आली. या जमीनीला शालेय कारणासाठी बिनशेती परवाना म्हणजेच एनए प्रदान करताना अनियमितता झाल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात केला होता.
तसेच गौण खनिज प्रकरणात अवैध उत्खनन करत तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. या प्रकरणात एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी आ. पाटील यांनी केली होती. त्यानुसार आता नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. या प्रकरणात जानेवारी २०१९ मध्ये आधीच एनए झालेल्या शेतीला पुन्हा कृषक करण्यासाठी अर्ज सादर करण्यात आला. तसेच काही दिवसांमध्येच प्रांताधिकार्‍यांनी याला तात्काळ शेतीसाठी परवानगी दिल्याचे पाटील यांनी म्हटले होते.
यामुळे महसूल खात्याच्या आशीर्वादाने शालेय प्रयोजनासाठी असलेल्या या शेतीला पुन्हा कृषक करण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप होता. यानंतर याच ठिकाणावरून अवैध गौणखनिज उत्खनन करण्यात आले. खरं तर येथे १० हजार ब्रासच्या उत्खननाची परवानगी होती. मात्र येथून लाखो ब्रास मुरूमासह अन्य गौणखनिजाचे उत्खनन करण्यात आल्याचे पाटील यांचे म्हणणे होते. या प्रकरणाची एसआयटीच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली होती. या मागणीनुसार आता नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटी स्थापन केली आहे.
एकनाथ खडसे यांनी या आरोपांवर आपली भूमिका मांडली, “संबंधित जमीन महामार्गाला दिलेली आहे. केंद्र सरकारची सूचना आहे की, राष्ट्रीय महामार्गाला जमीन देत असताना कुठल्याही प्रकारची रॉयल्टी लागतच नाही. खनिकर्म विभागाने चौकशी केली तेव्हा 20 हजार ब्रॉस काढल्याचा अहवाल आहे. त्यामुळे 20 हजार ब्रॉस रॉयल्टी भरली आहे. यामध्ये भ्रष्टाचार कुठे आला? तसेच 4 कोटींची जमीन आणि 400 कोटींचा गैरव्यवहार कसा? हे निव्वळ बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सभागृहाचा वापर चाललाय हे धोकादायक आहे”, अशी भूमिका एकनाथ खडसे यांनी मांडली.
