सदस्यत्व रद्द झालेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, ZP सदस्यांसाठी आनंदाची बातमी, फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांसाठी एक मोठी आनंदाचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सदस्यत्व रद्द झालेल्याbसदस्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. याच पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील हजारो ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्यांना होणार आहे. ग्रामविकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत अध्यादेश काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे.
राखीव जागांवर निवडून आलेल्या परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी राज्यातील शेकडो लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या एक ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर अध्यादेश जारी होईपर्यंत झालेल्या सर्वसाधारण निवडणुका अथवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणि त्या अनुषंगिक बाबींसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तात्पुरती मुदतवाढ अध्यादेश, २०२५ काढण्यास मान्यता देण्यात आली. याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
