राज्यात ५ लाख उताऱ्यांवर वारसांची नोंद, अनावश्यक, कालबाह्य नोंदी काढण्याची मोहीम सुरू,’जिवंत सातबरा’ मोहीम युद्धपातळीव
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | राज्यात राज्यसरकारने जिवंत सातबारा मोहिम सुरू केली आहे. यात मृतांच्या वारसांच्या नोंदी सातबारा उताऱ्यावर लावण्याच्या अर्थात जिवंत सातबारा मोहिमेला सुरुवात केली असून ही मोहीम सुरू केल्यापासून आतापर्यंत सुमारे ५ लाखांहून अधिक उतारे जिवंत करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात सुमारे २२ लाखांहून अधिक सातबारा उतारे अद्ययावत करण्यात येणार आहेत.
राज्यात १ एप्रिलपासून ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत सुमारे ५ लाख उताऱ्यांवर वारसांच्या नोंदी लावण्यात आल्या आहेत. याच मोहिमेत आता अनावश्यक आणि कालबाह्य नोंदी जसे ‘अपाक शेरा’, ‘एकुम’ (एकत्र कुटुंब मॅनेजर) नोंद’, ‘तगाई कर्ज’, बंडिंग बोजे’, ‘भूसुधार कर’, ‘इतर पोकळीस्त’ कमी होणार आहेत. त्यामुळे सातबारा उतारा अधिक स्पष्ट आणि सुटसुटीत व समजण्यास सोपा होणार आहे.
राज्यात सुमारे ४५ हजार गावे असून प्रत्येक गावात किमान ५० उताऱ्यांवर अशा नोंदी लावण्याची आवश्यकता असून संपूर्ण राज्यात सुमारे २२ लाख उताऱ्यांवर या नोंदी लावण्यात येणार आहेत. हे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या नोंदी करत असताना अधिकार अभिलेखात अद्यावतीकरणाची कार्यवाही करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्यानुसार अनावश्यक व कालबाह्य नोंदी कमी करण्यात येणार आहेत.
या नोंदी होतील कमीअनावश्यक नोंदींमध्ये अपाक शेरा कमी करणे, एकुम नोंद कमी करणे, तर कालबाह्य नोंदींमध्ये तगाई कर्ज, बंडिंग कर्ज, भूसुधार कर्ज, इतर पोकळीस्त नोंदी, भूसंपादन निवाडा व बिनशेती आदेशानुसार प्रलंबित कजापचा अंमल सातबारा उताऱ्यावर घेणे, पोट खराब वर्ग ‘अ’ खालील क्षेत्र लागवडीयोग्य क्षेत्रात रूपांतरित करून सातबारा उताऱ्यावर घेणे, नियंत्रित सत्ता प्रकार, शेरे प्रकारनिहाय पडताळणी करून उताऱ्यावर घेणे, भोगवटादार वर्ग १ व भोगवटादार वर्ग २ असे स्वतंत्रपणे भूधारणा प्रकारनिहाय उतारा तयार करणे, अंतिम निस्तार पत्रकानुसार स्मशानभूमी व इतर निस्तार हक्काच्या नोंदी अधिकार अभिलेखात घेण्यात येत आहेत.
असा होईल फायदाकालबाह्य नोंदीमुळे शेतकऱ्यांना जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार अथवा कर्ज प्रकरणे, भूसंपादन मोबदला इत्यादी कामकाजावेळी मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण होतात. कालबाह्य आणि अनावश्यक नोंदी कमी झाल्यामुळे सातबारा उतारा अधिक स्पष्ट आणि सुटसुटीत होणार आहे. तसेच या मुळे जमिनीच्या मालकी हक्कांसंबंधीचे वाद कमी होण्यास मदत होणार असून, शासकीय योजना आणि विकासकामांसाठी जमिनीची अचूक आकडेवारी उपलब्ध होणार आहे.
