राज्यपालाचा सरकारला धक्का : चार दिवसांत मंजूर २८० जीआरचा अहवाल मागवला
मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा : महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर बनल्याने गेल्या काही दिवसांत या सरकारने असंख्य जीआर मंजूर दिल्याचे समोर आले आहे. अवघ्या 48 तासांत कोट्यवधी रुपयांचे 106 जीआर मंजूर करत निधीचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करत विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले होते. आता राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी प्रकरणाची दखल घेतली असून यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे महासचिव संतोष कुमार यांना पत्र लिहित मंजूर केलेल्या जीआरचा सविस्तर अहवाल मागितला आहे.
- मोठी ब्रेकिंग : रावेर मधून अमोल जावळे पाच हजाराने पुढे
- ब्रेकिंग : ३० हजारांची लाच घेताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा उप निरीक्षक जाळ्यात, फैजपूर मध्ये गुन्हा दाखल
- मुक्ताईनगर ची लढत लक्ष्यवेधी, पूर्वीच्याच प्रतिस्पर्ध्यांमध्येच मुख्य लढत..कोण जिंकणार..
शिवसेना आमदरांच्या बडं पुकारल्यानंतर २२ ते २४ जूनच्या काळात महाविकास आघाडीकडून अनेक जीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. २४ जून रोजी ५८ जीआर, २३ जून रोजी ५७ जीआर, २२ जून रोजी ५४ जीआर, २१ जून रोजी ८१ जीआर, २० जून रोजी ३० जीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे एवढे जीआर अवघ्या चार दिवसांत कसे काय मंजूर होऊ शकतात, असा प्रश्न राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विचारला आहे. त्यामुळे सरकारकडून 3 दिवसात मंजूर झालेल्या जीआरची माहिती राज्यपालांनी राज्याचे मुख्य सचिवांकडून मागवली आहे.
गेल्या आठवड्यात, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना पत्र लिहून राज्यपालांना पाठवले जाणारे निर्णय, विचारविमर्श, जीआर आणि परिपत्रकांचा तपशील मागवला होता. सोमवारी (27) पत्र मिळाल्यावर मुख्य सचिवांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (संस्था आणि व्यवस्थापन) यांना डेटा एकत्र करण्यास सांगितलं आहे. मुख्य सचिवांना जारी केलेल्या पत्रानुसार, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 167 नुसार माहिती राज्यपालांसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर ४८ तासांत राज्य सरकारकडून १६० पेक्षा जास्त जीआर जारी करण्यात आले. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढवणारा आहे. अडीच वर्षात निर्णयशून्य असलेले महाविकास आघाडी सरकार कोट्यवधी रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता देत आहे, त्यामुळे याकडे तातडीने लक्ष घालावे, अशी विनंती प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात केली होती.
