४ दिवसांचा आठवडा; केंद्र सरकारची योजना
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): केंद्र सरकारकडून लवकरच कंपन्यांना 4 दिवसांचा कामाचा आठवडा (4 Day Work Week) देण्याची मंजुरी मिळू शकते. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव आणि वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अपूर्व चंद्रा यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
अपूर्व चंद्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कामाच्या वेळा लवचिक ठेवण्याची मुभा कंपन्यांना मिळेल. अर्थात आठवड्याचे 48 तास ही मर्यादा कायम राहणार आहे. म्हणजेच कंपनीकडे आठवड्यातून 4, 5 किंवा 6 दिवस काम करून घेण्याचा पर्याय राहील. त्यानुसार दर दिवशी अनुक्रमे 12, 10, 8 तास काम कर्मचाऱ्यांना करावे लागेल. अपूर्व चंद्रा यांनी याबाबत माहिती दिली. दरम्यान कामगार मंत्रालयाकडून (Ministry of Labour) चार लेबर कोड अंतिम करण्याबाबतचे कामही लवकर पूर्ण होणार आहे. बदलत्या वर्क कल्चरशी जुळवून घेण्यासाठी अशाप्रकारे कामांच्या तासाबाबत विचार केला जात असून याकरता कर्मचारी किंवा कंपनीला अशाप्रकारे कामाचे तास करण्यासाठी भाग पाडले जाणार नाही. या वेळा कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांच्या लवचिकतेनुसार ठरतील. दरम्यान 12 तासांची शिफ्ट करण्याच्या निर्णयाबाबत कामगार संघटनांनी केलेल्या आक्षेपावरही सरकार विचार करत असल्याची माहिती चंद्रा यांनी दिली.
कामाच्या तासांबाबतची ही तरतूद देखील लेबर कोडचा एक भाग आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर नवे कामाचे तास लागू करण्यासाठी कंपन्यांना सरकारी परवानगीची देखील आवश्यकता नसेल. दरम्यान याकरता त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना देखील हा बदल मंजुर असणे आवश्यक आहे. लेबर कोड लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मागणी, इंडस्ट्री आणि कामाचे ठिकाण यानुसार त्यांच्या कामाच्या वेळा 8 ते 12 तासांपर्यंत निवडण्याची मुभा असेल. कंपनी मालकांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की जर त्यांनी चार दिवसांच्या कामाचा आठवडा निवडला तर त्यांना तीन दिवसांचा Paid ब्रेक द्यावा लागेल आणि पाच दिवसांचा आठवडा निवडल्यास ही सुट्टी दोन दिवसांची असेल. याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. या बदलांमुळे कंपनीमध्ये उत्साही आणि प्रोडक्टिव्ह स्टाफ मिळण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय कंपनीला द्यावी लागणारी रेंटल कॉस्टही वाचू शकते.
दरम्यान नवीन ड्राफ्ट कायद्यात कामाचे अधिकतर तासांमध्ये वाढ करुन 12 पर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. ओएसएच कोडच्या ड्राफ्ट नियमांमध्ये 15 ते 30 मिनिटांमधील अतिरिक्त कामही 30 मिनिटांपर्यंत मोजून ओव्हरटाइममध्ये सामील करण्याचा पर्याय आहे. सध्याच्या नियमांमध्ये 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळाचा ओव्हरटाइम ग्राह्य धरला जात नाही. ड्राफ्टच्या नियमांमध्ये कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून 5 तासांपेक्षा जास्त सतत काम करण्यावर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक पाच तासांनंतर अर्ध्या तासाचा ब्रेक देण्याचे निर्देश ड्राफ्ट नियमांमध्ये सामील आहेत. दरम्यान अशी माहिती मिळते आहे की, जीआयजी आणि प्लॅटफॉर्म कामगार तसंच स्थलांतरित कामगारांसह असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या नोंदणी आणि इतर सुविधांसाठी जून 2021 पर्यंत वेब पोर्टल सुरू करण्याबाबत मंत्रालय काम करत आहे.
