पंतप्रधान मोदींकडून मुलींच्या विवाहाची वयोमर्यादा बदलण्याचे संकेत !
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)। भारतात विवाहासाठी मुलीचं वय १८ वर्ष तर मुलांचं वय २१ वर्ष पूर्ण असणं आत्तापर्यंत आवश्यक होतं. विवाहासाठी किमान वयोमर्यादेचा निर्णय घेण्याचं काम सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारवर सोडलं होतं. सुप्रीम कोर्टाच्या या संदर्भातील निर्देशानंतर सरकारनं यासंबंधी प्रयत्न सुरू केले होते. आता भारत सरकारकडून मुलींच्या विवाहासाठी किमान वयोमर्यादा काय असावी यावर पुन्हा एकदा विचार केला जातोय. तसे संकेतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्तानं लाल किल्ल्यावरून देशाला केलेल्या आपल्या संबोधनात दिलेत. लग्नासाठी मुलींचंही वय आता १८ वरून वाढवून २१ केलं जाऊ शकतं.
मुलींच्या विवाहासाठी किमान वयोमर्यादेवर पुनर्विचार करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आलं असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी स्वातंत्र्य दिनाला म्हटलंय. समितीनं आपला अहवाल सादर केल्यानंतर याबद्दल योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानंही यासंदर्भात केंद्राला निर्देश दिले होते. मुलींचं विवाहाचं वय वाढवण्यामागचा मुख्य उद्देश मातृ मृत्युदर कमी करण्याचा आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं काळजी व्यक्त करताना, मुलींवर होणारे वैवाहिक बलात्कार रोखण्यासाठी बाल विवाहावर संपूर्णत: रोखणं आवश्यक असल्याची गरज व्यक्त केली होती. तसंच, महिलेला आई बनण्याच्या योग्य वयाबद्दल सल्ला देण्यासाठी एक टास्क फोर्स बनवण्यात येईल, असं अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या मागच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटलं होतं. अर्थ मंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही टास्क फोर्सच्या रिपोर्टनंतर मुलींच्या विवाहाची वयोमर्यादा बदलण्याचे संकेत दिले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुलगा आणि मुलगी यांच्या विवाहाची वयोमर्यादा एकसमान असेल आणि मुलीला आई बनण्याची कायदेशीर मर्यादा २१ वर्ष निश्चित करण्यात आली तर महिलांची मुलांना जन्म देण्याच्या क्षमतेतील वर्ष आपोआपच कमी होऊ शकेल.
