महाराष्ट्रातील केळी पीक उत्पादकांना न्याय मिळणार– खा. रक्षाताई खडसे
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
नवी दिल्ली (खास प्रतिनिधी)। महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या केळी पीक विम्याचे निकषांच्या पुनर्रचना प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळणार आज खासदार रक्षाताई खडसे यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांची भेट घेतली. खान्देशातील केळी पीक विमा उत्पादकांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेला केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई मध्ये केलेल्या बदलामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान थोडक्यात विशद केले. यावेळी तिथे उपस्थित असलेले कृषी मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव व CEO – PMBFY डॉ.आशिषकुमार भुतानी यांनी महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेले केळी पीक विम्याच्या अंबिया बहार साठी नवीन पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना(आर डब्लू बी सी आय एस) प्रमाणके नवीन निकष लवकरच मंजूर केले जातील अशी हमी दिली.
खासदार रक्षाताईंचा अविरत पाठपुरावा
मागील वर्षी 14 सप्टेंबर रोजी खासदार रक्षाताई खडसे यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षाकरिता लागू केलेल्या केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई निकषांमध्ये बदल करून पूर्वी प्रमाणेच प्रमाणके लागू करावी मागणी केली होती. मागील निकष केळी पीक विमा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे शासनाने सुरु केलेल्या केळी पिक विमा योजना सन २०१९-२० पर्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत होती. झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना मिळालेल्या फायद्यामुळे शेतकरी वर्गाचे समाधान होते, मात्र शासन निर्णय क्र.फवियो-२०२०/प्रक्र१३/१०ए दि.०५ जुन २०२० नुसार सन २०२०-२१ मधुन केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई मध्ये केलेल्या बदलामुळे शेतकरी बांधावामध्ये नाराजीचे वातावरण तयार झालेले होते.
केळी पिक नुकसान भरपाई करिता लावलेले निकष आणि येणारे संभाव्य धोके यांच्या पासुन शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नव्हता. म्हणूनच राज्य सरकारने केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई निकषांमध्ये बदल करून पूर्वी प्रमाणेच प्रमाणके लागू करावी आणि केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा यासाठी खासदार रक्षाताई खडसे यांनी अविरतपणे केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार कडे पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.
शेतकऱ्यांना खुशखबर या मागणीला यश मिळून महाराष्ट्र सरकारने 2019 चे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त निकष केळी ,केळी पीक विम्याच्या अंबिया बहार साठी नवीन पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (आर डब्लू बी सी आय एस) प्रमाणके पीक उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार निश्चित करून याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवलेला आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील 26 जिल्ह्यांच्या शेतकऱ्यांचा फायदा
महाराष्ट्रातील जळगाव, जालना, हिंगोली, धुळे, नंदुरबार, नांदेड, उस्मानाबाद, सोलापूर, अमरावती, ठाणे, वर्धा, बुलढाणा, परभणी, पुणे, सांगली, सातारा, लातूर, अकोला, कोल्हापूर, बीड, औरंगाबाद, यवतमाळ, पालघर, अहमदनगर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशा 26 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळणार आहे.
