पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी देशाच्या १३७ कोटी जनतेला एकत्र आणले- खासदार रक्षा खडसे
जळगाव (प्रतिनिधी)। लोकसभेचे सदस्य खासदार श्री अधीर रंजन चौधरी व श्री एन के प्रेमचंद्रन यांनी नियम 193 अन्वये देशातील कोविड19 या महामारी विषयावर चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. या अशा महत्वपूर्ण चर्चेत खासदार रक्षा खडसे यांना मत मांडण्याची संधी मा. लोकसभा अध्यक्ष यांनी दिली होती. यावेळी कोरोना महामारीमुळे नुकसान झालेल्या केळी पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा अशी मागणी खासदार रक्षाताई खडसे यांची केली.
खासदार रक्षा खडसे लोकसभा गृहात आपले मत मांडताना म्हणाल्या की कोविड 19 कोरोना व्हायरस मुळे संपूर्ण जग नवीन पद्धतीने आयुष्य जगायला मजबूर झाले आहे. या महामारीचा मानवी आयुष्यावरच नव्हे तर सर्व जगातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर वाईट परिणाम झालेले आहेत. डिसेंबर 2019 च्या सुरुवातीला या कोरोना व्हायरस चा प्रादुर्भाव जगात होण्यास सुरुवात झाली. ज्यामुळे रुग्णांचे मृत्यू मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. हळू हळू या व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात येणारे उपाययोजना केल्यामुळे मागील पाच ते सहा महिन्यात परिस्थितीत सुधारणा होत आहे आणि देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास सुरुवात झाली आहे.
इतर देशांतील गंभीर परिस्थिती पाहता आपल्या भारतात आपले पंतप्रधान मा. नरेंद्रभाई मोदी यांनी संपूर्ण देशात जनता कर्फ्युला सर्वांना एकत्र येऊन यशस्वी करण्याचे आव्हान लीलया पेलले आहे. वारंवार मीडियाच्या माध्यमातून काळजी घेण्याच्या सुचनांमुळे देशातील लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली ज्यामुळे देशाच्या जनतेला कोरोना व्हायरसचा सामना कसा करायचा याची माहिती संपूर्ण देशातील जनतेला त्यांना समजेल अशा स्थानिक भाषेत समजल्यामुळे आपला देश या महामारीचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर होण्यापासून थांबवू शकला आहे. देशाच्या जनतेने माननीय पंतप्रधान यांच्या प्रत्येक सूचनेचे पालन करून यशस्वीपणे पार पडले.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक जिल्हा व ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर व्हायरस चा फैलाव होण्यापासून रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी वैद्यकीय औषधे, उपकरणे, सॅनिटायझर, फेस मास्क यांचा पुरवठा करण्यात आला. ज्यामुळे प्रत्येक राज्यात कोरोना व्हायरसचा फैलाव होण्यापासून रोखण्यात यश मिळाले आहे. या कोरोना व्हायरस महामारीच्या संक्रमणामुळे पर्यटन, वाहतूक, हवाई वाहतुकीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. ही क्षेत्रे पुन्हा नव्या उमेदीने सुरू होण्यासाठी खूप वेळ लागू शकतो. यासाठी या क्षेत्रावर अवलंबून असलेले उद्योग व व्यापाराशी निगडित लोकांसाठी सरकारने योग्य ती मदत व आधार देण्याची गरज आहे.
माझ्या शेतकरी बांधवांना सुद्धा या कोरोना महामारीमुळे विपरीत परिस्थितीचा सामना करावा लागला आहे. एका बाजूला कोरोना महामारी व दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिक संकटामुळे त्यांची पिकांची काढणी व सुरक्षितपणे साठवण्यासाठी उपाय योजना करणे आणि या तयार पिकाला लॉकडाउन मध्ये विकण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे मिळेल त्या भावात विकल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. येणाऱ्या पेरणीसाठी बियाणे व खते घेण्यासाठी पैश्यांची तजवीज कशी करावी या चिंतेतून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या माध्यमातून भरीव तरतुद व उपाययोजना केल्यामुळे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचे आभार मानते. माझ्या रावेर लोकसभा क्षेत्रात जवळपास 85000 हेक्टर जमिनीवर केळी पिकाची लागवड केली जाते. या केळीची संपूर्ण देशात विशेष ओळख आहे. कोरोना व्हायरस मुळे केळी पीक उत्पादक शेतकरी अडचणीत असताना लॉकडाउन मुळे वाहतूक बंद असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांचे केळी पीक अत्यल्प भावाने विकावे लागले. आणि त्यातच भर म्हणून नैसर्गिक संकट जसे वादळी वारा, पाऊस, गारपीट ला समोर जावे लागले. जास्त पावसामुळे कुकुंबर मोझेक व्हायरस चा सामना केळी पीक शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत 2012-13 साली सुरू केलेल्या कार्यक्रमामध्ये केळी पिकावरील करपा या रोगाच्या निर्मूलनासाठी उपाययोजना केल्या होत्या. सदर कार्यक्रम 2017-18 पासून बंद करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत माध्यमातून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईचे निकष व प्रमाणके अशा प्रकारे बदलली आहेत. ज्यामुळे या नवीन निकषावर नुकसानभरपाई मिळू शकणार नाही. मी महाराष्ट्र राज्य सरकारला या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी ठरवण्यात आलेल्या नवीन निकष व प्रमाणके बदलावे यासाठी विनंती केली आहे. परंतु राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहे की जर हे निकष बदलायचे असतील तर केंद्रिय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी मिळाली पाहीजे. रावेर लोकसभा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. यामुळे लोकसभा सभागृहाच्या सदनात नियम 193 अन्वये देशातील कोविड19 महामारी विषयावर चर्चा करण्यात येत आहे, त्या विषयाला अनुसरून रावेर लोकसभा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे जे नुकसान होत आहे. त्यासाठी खासदार रक्षा खडसे यांनी तीन प्रमुख मागण्या केल्या.
- राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत 2012-13 मध्ये सुरू केलेल्या करपा निर्मूलन कार्यक्रमाची पुन्हा सुरुवात करण्यात यावी.
- माझ्या रावेर लोकसभा क्षेत्रात कुकुंबर मोझेक व्हायरसचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे यासाठी केंद्र सरकारने ठोस उपाययोजना करावी.
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुकूल असे मानक व निकष प्रस्थापित करण्यात यावी.
