“ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकीच्या निर्णयाचा फेरविचार करा”, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात
नवी दिल्ली, मंडे टू मंडे न्युज : महाराष्ट्रातील 92 नगरपालिका आणि 4 नगर पंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्यात, या आदेशाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून “ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचा फेरविचार करा” अशी (OBC reservation) राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
“ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचा फेरविचार करा”, असं या याचिकेत म्हणण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रातील 92 नगरपालिका आणि 4 नगर पंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्यात, या आदेशाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले, की न्या. खानविलकर आता निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी नव्या खंडपीठासमोर घेण्यात येईल.
बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांपैकी 7 जिल्हा परिषदांचं अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीला देण्यात यावं, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना 23.2 टक्के आरक्षण मिळेल. तर, राज्यातील 351 पंचायत समित्यांपैकी 81 पंचायत समितीमध्ये सभापतीपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
