भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

महाराष्ट्रसामाजिक

दूध आंदोलन; उद्यापासून काळा चहा प्यावा लागणार !

मुंबई (वृत्तसंस्था)। दुध उत्पादकांच्या विविध मागण्यांसाठी १ ऑगस्ट रोजी राज्यभर ‘दूध बंद’ आंदोलन करण्यावर शेतकरी संघटना ठाम आहेत.  गावोगावी चावड्यांसमोर दुधाचा अभिषेक घालत दूध उत्पादकांचे आंदोलन तीव्र करण्याची हाक किसान सभा आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने दिली आहे.

दुधाच्या दरात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी दूध उत्पादकांनी १ ऑगस्टपासून दूध पुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. ‘दुधाला प्रति लिटर किमान ३० रुपये भाव मिळावा यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने प्रति लिटर १० रुपयांचे अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा. २६ जून रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने नोटिफिकेशन काढून बाहेरच्या देशातून १० लाख टन दूध पावडर आयात करण्याचा घेतलेला शेतकऱ्यांचा घात करणारा निर्णय तातडीने रद्द करावा. तसेच जेनेरिक मेडिसीनच्या निर्यातीच्या बदल्यात अमेरिकेतून दूध आणि दुग्ध पदार्थांच्या आयातीला परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करा. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत गोदामांमध्ये पडून असलेल्या दूध पावडरला निर्यातीसाठी प्रति किलो किमान ५० रुपये अनुदान द्या’, या मागण्यांसाठी किसान सभा, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व समविचारी संघटनांच्या वतीने २० जुलैपासून राज्यात आंदोलन सुरू आहे.

लॉकडाऊनपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना दुधाला ३० ते ३५ रुपये दर मिळत होता. मात्र, लॉकडाऊनमुळे दूध मागणी घटल्याने दुधाचे भाव १७ रुपयांपर्यंत खाली कोसळले. शेतकऱ्यांना अशा संकटात मदत व्हावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने प्रति दिन १० लाख लिटर दूध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना या योजनेद्वारे किमान २५ रुपये दराची हमी देण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र, ही योजना केवळ सहकारी दूध संघांनाच लागू करण्यात आली. राज्यातील ७६ टक्के दूध संकलित करणाऱ्या खाजगी दूध कंपन्यांना यातून वगळण्यात आले. परिणामी, सरकार प्रतिदिन १० लाख लिटर दूध खरेदी करू शकले नाही. शेतकऱ्यांना यामुळे पुरेसा दिलासा मिळाला नाही. योजना सुरू असतानाही दुधाचे खरेदी दर यामुळे १७ रुपयांपर्यंत खाली आले. राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर आता दूध विकत घेण्याऐवजी किंवा कंपन्यांना अनुदान देण्याऐवजी सरळ शेतकऱ्यांना मदत करावी, प्रति लिटर १० रुपयांचे अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे, ही मागणी किसान सभा व संघर्ष समिती करत आहे.

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!