‘भोंगे काढण्यासंदर्भात सरकार काही करू शकत नाही’– काय म्हणाले गृहमंत्री वाचा
मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा : मशिदीवरील भोंगे हटवण्याच्या काही राजकीय पक्षांनी भोंग्यांसंदर्भात डेडलाईन दिली आहे. मात्र, भोंगे काढण्यासंदर्भात सरकार काही करणार नाही. ज्यांनी भोंगे लावले असतील तेच यांसंदर्भातील निर्णय घेतील, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (dilip walse patil) यांनी स्पष्ट केले आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मशिदीतील लाऊडस्पीकर (loudspeaker) संदर्भात महत्वाची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर ते बोलत होते. राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
यावेळी बोलतांना गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांनी सांगितले कीं, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर बैठकीत चर्चा झाली असून “सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनीप्रदुषणासंदर्भात आदेश २००५ मध्ये निर्णय दिला. अन्य काही न्यायालयांनीही निर्णय दिले. त्याआधारे महाराष्ट्र सरकारने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत काही जीआर काढले आणि त्याआधारे लाऊडस्पीकरचा वापर, त्याला द्यायची परवानगी, अटी, शर्थी, वेळ आणि आवाजाची मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. त्याच आधारे आजपर्यंत राज्यात लाऊडस्पीकरचा वापर करता येतो. गेल्या काही दिवसात लाऊडस्पीकरच्या वापरासंदर्भात इशारे दिले जात आहेत. पण सरकार भोंग्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यांनी भोंगे लावलेत, वापर करत आहेत त्यांनीच विचार करायचा आहे,” असे दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले आहे. तसेच “कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्याचा भंग झाला तर आवश्यक ती कारवाई पोलिसांनी करणं आवश्यक असल्याचे देखील दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी म्हटले आहे.
तसेच गृहमंत्री पाटील पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय पातळीवर जर हा निर्णय घेतला किंवा त्याला देशात लागू केला तर राज्या-राज्यांमध्ये वेगवेगळी परिस्थिती राहणार नाही. त्यामुळे आवश्यकता असलेल्या सर्व पक्षांनी शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रातल्या प्रमुख नेत्यांना त्यांनी भेटावे, त्यानंतर त्यांनी देशपातळीवर ही भुमिका स्पष्ट करावी, अशी राज्य सरकारची भुमिका असल्याचे पाटील म्हणाले. तसेच मी यासंबधी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी बोलणार आहे. सध्या आहेत त्या गाईडसलाईन्स पुरेशा आहेत की, नाही किंवा त्यात काही आवश्यकता आहे का? कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग झाला तर पोलिस कारवाई करेल. असे ही गृहमंत्री म्हणाले. तसेच ते पुढे म्हणाले की, मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, केंद्राचे हे जे जज्मेंट आहे ते, पर्यावरणाच्या संदर्भातला आहे. नॉईस पोलिसांच्या संदर्भातला आहे. त्यामुळे हे सगळे जीआर पर्यावरण विभागाने काढले आहे. गृहखाते त्याची अमलबजावणी करण्याचे काम करतो आहे. असे पाटील म्हणाले.
दरम्यान सध्या सकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत भोंगे वाजवण्यास सुप्रीम कोर्टाची परवानगी आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेतच भोंगे वाजवण्यास सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली आहे. बंदी घालत असताना आवाजाची मर्यादा देखील झोन प्रमाणे ठरवून दिले असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. मशिदीवरील भोंगे हटवण्याच्या मागणीमुळे राज्यात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विविध नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
