maharashtra lockdown: राज्यात उद्यापासून लॉकडाऊनचे कडक निर्बंध लागू !
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई प्रतिनिधी: राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ब्रेक द चेनच्या माध्यमातून आणखी कडक निर्बंध लागू करण्यात आलेत. राज्य सरकारने कडक लॉकडाऊनची घोषणा केलीय. आज अखेर यावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. राज्यात १० दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर झाला असून उद्यारात्री ८ वाजल्यापासून ते १ मेच्या सकाळी ७ पर्यंत हा कडक लॉकडाऊन असणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारची नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे.
राज्यात उद्या रात्री ८ वाजल्यापासून ते १ मे सकाळी ७ वाजेपर्यंत कडक लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी व शासकीय कर्मचाऱ्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. राज्यातील या लॉकडाऊन दरम्यान राज्य आणि केंद्र शासनाची कार्यालये १५ टक्के उपस्थितीत सुरू राहणार आहे. यापूर्वी ही उपस्थिती ५० टक्के इतकी होती. पण आता ती आणखी कमी करण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे लग्न समारंभ हे २५ लोकांच्या उपस्थितीत करण्यात यावे आणि २ तासांमध्ये संपूर्ण सोहळ्या उरकवा, या नियमांचं पालन झालं नाही तर तुम्हाला तब्बल 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, असं या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आलंय. अशी ब्रेक दी चेनच्या नव्या नियमावलीत सांगण्यात आले आहे. मुंबईतील लोकल सेवा पुन्हा एकदा अत्यावश्यक सेवा म्हणून चालवली जाणार आहे. सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर नर्सेस, अत्यावश्यक सेवा कर्मचारी यांना पास दाखवून रेल्वे नेला प्रवासाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सर्व सामान्यांना लोकलने प्रवास करता येणार नाही.
सर्वसामान्यांचा विनाकारण प्रवास बंद केला असून, फक्त अत्यावश्यक कारणांसाठीच घराबाहेर पडता येणार आहेत. इतर सर्व कार्यालयांमध्ये 5 कर्मचारी किंवा 15 टक्के कर्मचाऱ्यांनाच हजर राहता येणार आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कार्यालयांमध्ये 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना काम करता येणार आहे. मात्र, आवश्यकतेनुसार या ठिकाणी 100 टक्क्यांपर्यंत कर्मचारी वाढवता येणार आहेत. लग्नासाठी एका हॉलमध्ये 25 माणसांच्या उपस्थितीला परवानगी देण्यात आलीय, परंतु त्यासाठी फक्त 2 तासांची वेळमर्यादा दिलेली आहे. तसेच नियमांचं उल्लंघन झाल्यास 50 हजार रुपये दंडसुद्धा आकारण्यात येणार आहे. जिल्हा बंदीचा निर्णयही जाहीर करण्यात आलाय. खासगी वाहतुकीसाठी ड्रायव्हरसह फक्त 50 टक्के प्रवाशांना परवानगी देण्यात आलीय, नियमांचं उल्लंघन झाल्यास 10 हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.
