निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या प्रस्तावाला कॅबिनटमध्ये मंजुरी
मुंबई | स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजूर झाल्याची राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली. निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार असल्याचेही भुजबळांनी सांगतिले. राज्य सरकारची आज (१५ डिसेंबर) कॅबिनेटची बैठक पार पडली. कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर भुजबळांनी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत. तर ओबीसींचा डेटा तयार झाल्यावर निवडणुका घेणार असल्याचेही भुजबळांनी सांगितले.
आज राज्य मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात चर्चा झाली असून यात निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली हा प्रस्तावाला मंजुरी मिळाला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत. तर ओबीसींचा डेटा तयार झाल्यावर निवडणुका घेणार असल्याचेही भुजबळांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाने ठराव पास केला की, निवडणुक आयोगाला कळवण्यात यावं, डेटा गोळा झाल्यानंतरच आम्ही निवडणूका घेऊ. तो पर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत. अशा प्रकारचा ठराव तयार करुन तो निवडणुक आयोगाकडे जाईल. या कामासाठी एक सचिव आपण नेमला पाहिजे, जो आयोगाबरोबर संपर्क साधून हे काम रात्रंदिवस पूर्ण करायला हवं, भांगदे नावाच्या अधिकाऱ्याची या कामासाठी नियुक्ती करावी, अशीही चर्चा झाली, त्याला मुख्यमंत्र्यांनी संमती दिली आहे अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
या कामासाठी लागणारा निधीही मंजुर करुन पाठवण्यात आला आहे. पण त्यांना जी मोठी रक्कम हवी आहे, साडेतीनशे कोटी की चारशे कोटी आहे, ती सर्व रक्कम पुरवणी मागण्यांमध्ये अधिवेशनात मंजुरी घेण्यात येईल. आयोगाने केलेल्या सर्व मागण्यांची पूर्तता करण्यात येईल. अशा तीनचार गोष्टींवर मंत्रीमंडळात निर्णय घेण्यात आल्याचं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दोन पर्याय दिले आहे. एक म्हणजे आरक्षणाशिवाय निवडणूक लढा किंवा तीन महिने निवडणुका स्थगीत करुन माहिती गोळा करा. आता राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
