ब्रेकिंग : शिंदे गटाला मोठा दिलासा …तो पर्यंत अपात्र करता येणार नाही, सुप्रीम कोर्टाची झीरवळ यांना नोटीस !
नवी दिल्ली, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा (Maharashtra Political Crisis) आता नवीन अंक सुरू झाला आहे. एकनाथ शिंदेंच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. या प्रतिवाद्यांना पुढील पाच दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई रोखण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर शिवसेना आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. सर्वोसच्च न्यायालयानं विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना कागदपत्र सादर करण्यास सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. या दरम्यानच्या काळात विधानसभा उपाध्यक्ष आमदारांचं निलंबन करणार नाहीत, आमदारांना उत्तर देण्यासाठी बंडखोर आमदारांना 5 दिवसांचा अवधी वाढवून देण्यात आला आहे, असं सांगण्यात आलं.
शिवसनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला प्रश्न उपस्थित केला की, न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाही, अशी विचारणा केली आहे. तसंच, उपाध्यक्षांवर प्रश्न कसे उपस्थितीत करू शकता, असा सवालही केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने उपाध्यक्ष यांना नोटीस बजावली आहे. यामध्ये सहाही पक्षांना नोटीस दिली आहे. केंद्र सरकारला सुद्धा नोटीस दिली आहे. तोपर्यंत त्यांनी आपल्या उत्तरांची तयारी करावी, अशी सूचना कोर्टाने दिली.
एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीला आव्हान देत थेट सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे. शिंदे गटाच्यावतीने 15 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत दोन गोष्टींचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. एक तर आमदारांनी उपाध्यक्षांना बेकायदेशीर ठरवून आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या नोटिशीला आव्हान दिले आहे आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला न्यायालयाकडून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. एकनाथ शिंदे गटाकडून कौल यांनी युक्तिवाद केला आहे.
