Breaking : OBC आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला
नवी दिल्ली, मंडे टू मंडे वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. पुढच्या आदेशापर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला जोरदार झटका बसला आहे. यामुळे आता महाराष्ट्रातील राजकारणात उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जानेवारीमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी एक तात्पुरती सोय सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध करून दिली होती. त्यावेळेस मागासवर्ग आयोगाने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सुनावणी पार पडली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. परंतु जो मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यात अहवाल तयार केला आहे, तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्देश जोपर्यंत देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश निवडणुक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविना होणार आहेत.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची आज दुपारी १ वाजता बैठक होणार आहे. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर चर्चा होणार आहे.
