फडणवीस सरकारचा पेन्शन संदर्भातील निर्णय महाविकासआघाडी कडून रद्द !
मुंबई (वृत्तसंस्था)। महाविकासआघाडी सरकारने याआधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय रद्द केला आहे. आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात गेलेल्यांना पेन्शन देणं बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आणीबाणीच्या काळात आणीबाणीविरोधात आंदोलन करून तुरुंगवास भोगलेल्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने दरमहा पेन्शन लागू केली होती. मात्र महाविकासआघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द करून ही पेन्शन बंद केली आहे.
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शन दिली जाते. त्याच धर्तीवर आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना फडणवीस पेन्शन सुरू केली होती. त्यानुसार एक महिना तुरूंगवास भोगलेल्यांना दरमहा १० हजार रूपये तर त्यापेक्षा कमी तुरूंगवास भोगलेल्यांना दरमहा ५ हजार रूपये पेन्शन देण्यात येत होती. या निर्णयाला काही लोकांनी तेव्हा विरोधही केला होता. मात्र तत्कालीन फडणवीस सरकारने हा निर्णय लागू करत सुमारे २९ कोटी रूपयांची पेन्शन वितरीत करण्याचे धोरण आखले. राज्यात जवळपास ३,२०० हून अधिक आणीबाणीतले बंदीवान यासाठी पात्र ठरले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने कोरोनाचा वाढता प्रसार आणि सरकारी महसूलामध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेली घट या आर्थिक अडचणींमुळे ही पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली होती. त्यावेळी सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना तुरूंगात टाकण्यात आले होते. यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित लोकांचा जास्त समावेश होता. त्यामुळे भाजपा सरकारने सत्तेत येताच आणीबाणी काळात १ महिना व त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी बंदीवास सोसलेल्या व्यक्ती व त्यांच्या वारसांचा सन्मान करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आणीबाणीत एक महिना व त्यापेक्षा बंदी सोसलेल्या व्यक्तींना १० हजार आणि त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस-कुटुंबियांस ५ हजार रुपये पेन्शन लागू केली होती.
