महुआ मोइत्रा च संसदीय सदस्यत्व रद्द ?..
नवी दिल्ली :मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। TMC खासदार महुआ मोइत्रा पैशाच्या बदल्यात संसदेत प्रश्न विचारल्यामुळे वादात सापडल्या आहे. महुआवर राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणल्याचा आरोप आहे. महुआ प्रकरणी संसदेच्या आचार समितीने 500 पानी अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल लोकसभा सचिवालयाला सादर केला जाईल. या संपूर्ण प्रकरणाचा कायदेशीर, सखोल, संस्थात्मक आणि कालबद्ध तपास व्हावा, अशी शिफारस आचार समितीने केली आहे. आता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना निर्णय घ्यायचा आहे.
टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा वादात सापडल्या आहेत. महुआ यांनी पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करणारी आचार समिती आज आपल्या अहवालाचा मसुदा अंतिम करेल आणि तो लोकसभा सचिवालयाला सादर करेल. ५०० पानांच्या या अहवालात महुआवर अनेक गंभीर आरोपांच्या आधारे कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. महुआचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हे प्रकरण एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. याप्रकरणी तपास यंत्रणा पुढील कारवाईही करू शकतात. आधी लोकपाल आणि आता सीबीआय तपासाचे आदेश दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याचा आरोप केला होता. याबाबत दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार केली होती. लोकसभेची एथिक्स कमिटी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. महुआ मोईत्रा आणि व्यापारी दर्शन हिरानंदानी यांच्यात रोख रक्कम आणि भेटवस्तूंच्या बदल्यात संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी ‘लाच’चा व्यवहार झाल्याचा आरोप दुबे यांनी केला आहे. दुबे यांनी वकील जय अनंत देहादराय यांच्या पत्राचा हवाला दिला, ज्यात मोईत्रा आणि हिरानंदानी यांच्यातील कथित देवाणघेवाणीचा ‘पुरावा’ नमूद केला आहे. आता एथिक्स कमिटीने 500 पानांच्या अहवालात लोकसभा सचिवालयातून महुआला कठोर शिक्षेची शिफारस केली आहे.
पॅनेलने राष्ट्रीय सुरक्षा हा मुख्य आधार बनवला : एथिक्स कमिटीच्या शिफारशीनंतर महुआ यांना त्यांचे संसद सदस्यत्वच गमवावे लागणार नाही, असे मानले जात आहे. खरे तर त्यांच्यावर पोलिस कारवाईही होऊ शकते. आचार समितीने आपल्या शिफारशीत राष्ट्रीय सुरक्षा हा सर्वात महत्त्वाचा आधार बनवला आहे. समितीने आपल्या शिफारसीमध्ये म्हटले आहे की, महुआने तिच्या संसदीय खात्याचे लॉग-इन तपशील अनधिकृत लोकांसह सामायिक केले आहेत, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होतो. त्यामुळे महुआचे लोकसभा सदस्यत्व बरखास्त करण्यात यावे. या संपूर्ण प्रकरणाचा कायदेशीर, सखोल, संस्थात्मक आणि कालबद्ध तपास व्हायला हवा, असे आचार समितीने म्हटले आहे.
निशिकांत यांनी लोकपालकडे तक्रारही केली होती : तत्पूर्वी, भाजप खासदार दुबे यांनी दावा केला आहे की, लोकपालांनी महुआ मोईत्राविरोधात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी 21 ऑक्टोबर रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक लोकपालकडे महुआविरोधात तक्रार केली होती. दुबे यांनी एक्सवर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते की, मी सीबीआयचे ऐकून थकलो आहे. आज लोकपालकडे तक्रार दाखल केली. खासदार आणि मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर फक्त लोकपालच पाहतो. सीबीआय हे त्याचे माध्यम आहे. आता बुधवारी दुबे यांनी आणखी एक ट्विट केले आणि लिहिले, ‘आज माझ्या तक्रारीवरून लोकपालने राष्ट्रीय सुरक्षा गहाण ठेवून आरोपी खासदार महुआ यांच्या भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले.’
‘आरोप खरे ठरले तर एफआयआर दाखल करता येईल’: महुआ मोईत्रा कॅश फॉर क्‍वेरी प्रकरणात सर्व बाजूंनी घेरले गेले आहे. त्यांच्या पक्ष टीएमसीनेही या संपूर्ण प्रकरणापासून अंतर ठेवले आहे. म्हणजे तो पक्षालाही साथ देत नाही. येथे आचार समितीने लोकसभा सचिवालयाकडूनही कारवाईची शिफारस केली आहे. लोकपाल यांनी सीबीआय तपासाचे आदेशही दिले आहेत. महुआचे संसद सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. तपासात आरोप खरे ठरले तर महुआविरुद्ध एफआयआरही दाखल होऊ शकतो.
