पूर्णाड चेक पोस्ट नाक्यावरील वसुलीचा गैरप्रकारांविषयी आ. खडसेचे विधानपरीषदेत सवाल
मुक्ताईनगर, मंडे टु मंडे न्युज प्रतिनिधी | मुक्ताईनगर मध्यप्रदेश राज्याच्या सीमेवर असलेल्या चेक पोस्ट नाक्यावर होत असलेल्या गैरव्यवहारा विषयी विधानपरिषदेच्या हिवाळी अधिवेशनात माजी मंत्री तथा विधानपरिषद सदस्य आ एकनाथराव खडसे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करत चेक पोस्टच्या भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणला आहे.
महाराष्ट्र मध्यप्रदेश राज्याच्या सीमेवर परिवहन विभागाच्या अधिकारी ट्रक चालकांकडून लाच स्वीकारतात तसेच वजन मापात फेरफार करून ट्रक चालकांकडून अवैध मार्गाने पैसे गोळा करतात या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली याबाबत एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषद मध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तर दिले त्यात ते म्हणाले सीमा तपासणी नाका पूर्णाड जि जळगाव येथे नेमलेल्या खाजगी कंत्राटदाराची सखोल चौकशी करून कारवाई करण्या बाबत तसेच सीमा तपासणी नाका पूर्णाड येथे कार्यरत असणाऱ्या वजन काट्यांचे कॅलिब्रेशन करून घेण्याबाबत कळविण्यात आले आहे तसेच याप्रकरणी उचित कार्यवाही करण्या बाबत उप अधीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जळगाव यांना परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे तसेच सीमा तपासणी नाक्यावरील वजन काट्यांची तपासणी आठवड्यात एकदा करण्यात यावी याबाबत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाना कळविण्यात आले आहे
तसेच जळगाव महानगरपालिका हद्दीतील रस्त्यांच्या झालेल्या दुरावस्थे विषयी व रस्त्यांसाठी गेल्या 3 वर्षात किती निधीमंजूर करण्यात आला व किती खर्च करण्यात आला तसेच जळगाव शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याबाबत कोणती कार्यवाही करण्यात आली याबाबत प्रश्न उपस्थित केला तसेच खराब रस्त्यांमुळे जळगावात अपघातांचे प्रमाण वाढल्याचे निदर्शनास आणून दिले यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर देताना सांगितले जळगाव महानगरपालिका क्षेत्रात अमृत योजना व भुयारी गटार योजने अंतर्गत कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर रस्ते खोदण्यात आले असल्याने रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे या रस्त्यांच्या पुनर्बांधणी साठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महा अभियान अंतर्गत महानगरपालिकेच्या 100 कोटींच्या प्रस्तावास 16 /8/2018 अन्वये तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे
त्यापैकी 22/3/2022अन्वये शहरातील 49 रस्त्यांच्या पुनर्बांधणी करिता 39 कोटी रकमेस मान्यता देण्यात आली असून ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत यापैकी शासनाकडून 8.93 कोटी व महानगरपालिका हीश्यातील 5.10कोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वर्ग करण्यात आले आहेत. ज्या रस्त्यावरील पाणीपुरवठा व मल्लनिसरण योजने अंतर्गत ची कामे पूर्ण झाली आहेत त्या रस्त्यांची पुनर्बांधणी ची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागा मार्फत सुरू करण्यात आली आहेत असे सांगितले
