सरकार 21 हजारांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता !
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)। सरकारने गुरुवारी 41 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर्सना ESIC योजनेअंतर्गत लाभ देण्यासाठी नियमांमध्ये शिथीलता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना व्हायरस काळात नोकरी जाणाऱ्यांसाठी ही सूट 24 मार्च के 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत लागू होईल. 24 मार्च ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत नोकरी गमावल्यामुळे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट म्हणून केंद्र सरकारने सुमारे 4 दशलक्ष औद्योगिक कामगारांना त्यांच्या तीन महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या 50 टक्के देण्याच्या पात्रतेच्या निकषात शिथिलता दिली आहे.
या प्रस्तावाला एम्प्लॉयी स्टेट इन्शूरन्स कॉर्पोरेशन (ESIC) बोर्डाने मंजुरी दिली आहे, ज्याच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) करत होते. कामगार मंत्रालयाकडून याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया येणे बाकी आहे. ESIC च्या आकडेवारीनुसार यामुळे मार्चे ते डिसेंबरपर्यंत 41 लाख लाभार्थ्यांना यामुळे दिलासा मिळत आहे. लाइव्ह मिंटने याबाबात वृत्त दिले आहे. ईएसआयसी बोर्डाचे अमरजीत कौर यांनी यास मंजूरी देत असे म्हटले आहे की, ESIC अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या 3 महिन्याच्या पगाराचा 50 टक्के पर्यंतचा कॅश बेनिफिट (Cash benefit in ESIC Scheme) प्राप्त करण्यास मदत मिळेल. त्यांनी अशी माहिती दिली की या निर्णयास मंजूरी मिळाली आहे आणि कर्मचाऱ्यांच्या एका सेगमेंटला याचा फायदा होईल. त्यांनी असे देखील म्हटले की क्रायटेरियामध्ये आणखी काही दिलासा मिळाल्यास 75 लाख कर्मचाऱ्यांचा याचा फायदा होईल. दर महिना 21 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पगार असणारे इंडस्ट्रिअल कर्मचारी या योजनेअंतर्गत येतात. दर महिन्याला त्यांच्या पगारातील एक हिस्सा कापला जातो, जो ESIC च्या मेडिकल बेनिफिट स्वरुपात डिपॉझिट केला जातो. कर्मचाऱ्याच्या पगारातून दर महिन्याला 0.75 टक्के आणि कंपनीकडून 3.25 टक्के असा ESIC जमा होतो.
बोर्डाच्या निर्णयानुसार, आता याकरता क्लेम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना नियोक्ता किंवा तुमच्या कंपनीकडे जाण्याची गरज नाही. बैठकीच्या अजेंडानुसार, क्लेम थेट ESIC च्या शाखा कार्यालयामध्ये जमा केला जाऊ शकतो आणि शाखा स्तरावरच त्याचे व्हेरिफिकेशन देखील केले जाईल. यानंतर थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात क्लेमची रक्कम पाठवण्यात येईल. नोकरी गेल्याच्या तारखेनंतर 30 दिवसानंतर या रकमेसाठी क्लेम करता येईल. पहिल्यांदा हा कालावधी 90 दिवस होता. क्लेमच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी कर्मचाऱ्याच्या आधार कार्डावरील 12 डिजिट्सचा वापर केला जाईल. ही योजना ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजने’अंतर्गत येईल. केंद्राने 2018 मध्ये ही योजना लाँच केली होती, ज्यामध्ये 25 टक्के बेरोजगारी लाभ देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यावेळी यामध्ये काही कमतरता होती, दरम्यान मंत्रालयाकडून (Ministry of Labour) याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया येणे बाकी आहे.
