अवैध उत्खनन प्रकरणी १३७ कोटीच्या दंडाचा अहवाल राज्य शासनाने ठरवला सदोष, आ. एकनाथ खडसे कुटुंबाला दिलासा
मुक्ताईनगर, मंडे टु मंडे न्युज प्रतिनिधी l तालुक्यातील सातोड शिवारातील भुखंडातून अवैध गौणखनिजाचे उत्खनन केल्या प्रकरणी आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी आरोप केला होता. या आरोपावर महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एसआयटी नेमण्याची घोषणा केली होती. या प्रकरणी एकनाथ खडसे व कुटुंबाला तब्बल १३७ कोटी रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.परंतु एसआयटीचा हा अहवालच राज्य शासनाने सदोष ठरविल्याने खडसे कुटुंबाला दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुक्ताईनगर चे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी माजी मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबियांची मालकी असलेल्या सातोड शिवारातील जमीनीतून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करण्यात आल्याचा आरोप केला होता, या संदर्भात त्यांनी विधानसभेत या माध्यमातून तब्बल चारशे कोटी रूपयांच्या गौणखनिजाचे उत्खनन करून ते महामार्गाच्या कामासाठी वापरण्यात आल्याचाही आरोप केला होता. या आरोपावर महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एसआयटी नेमण्याची घोषणा केली होती. या एसआयटीने चौकशी करून प्रत्यक्ष उत्खनन किती केले ? याचे मापन केले यानंतर एसआयटीच्या रिपोर्टनंतर मुक्ताईनगरच्या तहसीलदारांनी खडसे कुटुंबियांना मुक्ताईनगर तहसीलदारांनी ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ही नोटीस बजावली होती, यात त्यानुसार अवैधरित्या उत्खनन केलेल्या गौण खनिजाचे मूल्य २६ कोटी एक लाख १२ हजार ११७ इतके दाखविण्यात आली असून नियमानुसार याच्या पाचपट दंडाची रक्कम निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार १३७ कोटी १४ लाख ८१ हजार ८८३ रुपयाचा दंड आकारण्याबाबत ही नोटीस बजावलेली आहे. यात आमदार एकनाथ खडसे यांच्यासह खासदार रक्षा खडसे, मंदाकिनी खडसे व रोहिणी खडसे, रक्षा खडसे यांच्यासह इतर जमीन मालकांना नोटीस जारी करण्यात आली. त्या मुळे तब्बल इतका मोठा दंड आकारण्यात आल्यामुळे आ. एकनाथ खडसे वा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य हे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत असे त्या वेळी ना. गिरीश महाजन यांनी म्हटले होते .यानंतर खडसे यांनी न्यायालयात धाव घेतली असता या प्रकरणी महसूल खात्याला कार्यवाहीचे अधिकार असल्याचा निकाल दिला.
आमदार एकनाथराव खडसे यांनी १३७ कोटी रूपयांच्या दंड प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे तक्रार केली होती. यानुसार महसूल खात्याने सदर प्रकरणाच्या चौकशीचे निर्देश दिले होते. या चौकशीत एसआयटीचा अहवाल सदोष असल्याचे दिसून आले आहे. विशेष करून एसआयटीने दंड ठोठावतांना संबंधीतांना नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार बाजू मांडण्याची संधी न दिल्याचे यात नमूद करतांना हा अहवाल एकतर्फी व सदोष असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे दंडाची कार्यवाही स्थगित करण्यात येत असल्याचे आदेश महसूल खात्याचे कक्षाधिकारी सदानंद मोहिते यांनी निर्देश जारी केले आहेत. राज्य सरकारच्या या आदेशामुळे आ. एकनाथ खडसे, ऍड.रोहिणी खडसे, खा.रक्षा खडसे,आणि मंदाताई खडसे यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या संदर्भात मंडे टू मंडे न्युज च्या प्रतिनिधीने आ. खडसे यांचेशी संपर्क साधला असता. कथित अवैध उत्खनन प्रकरणात आपल्यावर आकसापोटी एकतर्फी कारवाई करण्यात आली असून राज्य सरकारवर आमचा विश्‍वास आहे. त्यांच्या कडून आपल्याला नक्कीच न्याय मिळेल असा विश्‍वास असल्याचे माजी मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांनी म्हंटले आहे.
