सी.एम.व्ही.मुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी- आ.एकनाथराव खडसे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुक्ताईनगर, मंडे टू मंडे न्युज प्रतिनिधी। जळगांव जिल्हा हा देशातील प्रमुख केळी उत्पादक जिल्हा आहे. केळी लागवडीसाठी विविध कंपन्यांकडून टिश्यू कल्चर रोपे पुरविण्यात येतात. सदर रोपे टिश्यू कल्चर लॅब मध्ये तयार केली जातात. या रोपांवर मागील २-३ वर्षापासून कुकुंबर मोझॅक व्हायरस (सी.एम.व्ही.) या रोगाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. हा रोग दिवसेंदिवस फैलत जावून संपूर्ण केळी बाग प्रभावित होते परिणामी सर्व केळी रोपे उपटून फेकल्याशिवाय शेतकऱ्यांजवळ दुसरा पर्याय उरत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान होत असुन महागडे टिश्यू कल्चर चे रोप, लागवड खर्च, मशागत खर्च, खते व विविध फवारणीचा खर्च ,मजूरी यासह रोपे उपटून फेकल्यानंतर दुसरी लागवड होत नसल्याने हंगामही वाया जात आहे. त्यातच मागील वर्षी सी.एम.व्ही. मुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई सुद्धा अद्याप मिळालेली नाही. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या तक्रारी मुळे पिकविम्याची रक्कमही मिळत नाही. जळगांव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक तिहेरी संकटात सापडला असुन शासना कडून तात्काळ नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी आ एकनाथराव खडसे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे
पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की केळीची टिश्यू कल्चर रोपे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना बियाणे नियंत्रण कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास शेतकऱ्यांना रोपे निर्मिती करणाऱ्या कंपनीवर नुकसान भरपाईचा दावा करता येईल, म्हणून मि मागील अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र अधिकारी व मंत्र्यांना कदाचित प्रश्नच न समजल्यामुळे वेगळेच उत्तर देण्यात आले.तरी या कंपन्यांना
बियाणे नियंत्रण कायद्याच्या कक्षेत आणावे. जळगांव जिल्हयात शेकडो हेक्टर क्षेत्रावर सी.एम.व्ही. या रोगाचा प्रार्दुभाव झाला असून अद्यापही पंचनामे करणेबाबत कार्यवाही सूरु नाही. या प्रकरणी गांभीर्याने दखल घेवून या वर्षी प्रार्दुभाव झालेल्या क्षेत्राचे तातडीने पंचनामे करून केळी उत्पादकांना तात्काळ नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
सन २०२१-२२ मध्ये सी.एम.व्ही.मुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आठवडाभरात नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्यात यावी
कुकुंबर मोझॅक व्हायरस (सी.एम.व्ही) हा केळी वरील रोग हा टिश्यू कल्चर लॅब मधून निर्माण झालेला रोग असल्याने टिश्यू कल्चर रोपे तयार करणाऱ्या कंपनीचे प्रतिनिधी व शासनाच्या विविध विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ यांची बैठक घेवून त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढणेबाबत कार्यवाही व्हावी
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये इ-पिक नोंदणी करून केळीचा फळपिक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट पिकाविम्याचा लाभ तात्काळ देण्यात यावा.
केळीची टिश्यू कल्चर रोपे तयार करणाऱ्या राज्यातील सर्वच कंपन्या ह्या बियाणे नियंत्रण कायद्याअंतर्गत समाविष्ट करून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास उत्पादक कंपनीवर शेतकरी नुकसान भरपाईचा दावा करू शकेल अशी दुरुस्ती कायद्या मध्ये करण्यात यावी. वरील उपाययोजना तातडीने केल्यास केळी उत्पादकांना न्याय मिळेल. अन्यथा जिल्ह्यातून केळी लागवड बंद करावी लागते कि काय अशी भिती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली आहे. तरी तातडीने शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी आ. एकनाथराव खडसे यांनी मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे
