तब्बल दीड वर्षानंतर आघाडी सरकारला सापडला झोटिंग समितीचा अहवाल
Monday To Monday NewsNetwork।
मुंबई(वृत्तसंस्था)। माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील जमीन घोटाळ्याच्या आरोपाची चौकशी करणार झोटिंग समितीचा अहवाल तब्बल दीड वर्षानंतर आघाडी सरकारला सापडला. आता या अहवालावर पुढे काय कार्यवाही करायची, याचा निर्णय आघाडीचे नेते घेणार आहेत.राज्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिवांचे कार्यालय आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडे झोटिंग समितीचा अहवाल मागितला होता. मात्र, गेली दीड वर्ष अहवाल सापडत नसल्याची माहिती विभागाकडून पवार यांना दिली जात होती. त्यामुळे झोटिंग समितीचा अहवाल मंत्रालयातून गायब झाल्याची चर्चा सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी मंगळवारी अजित पवार यांची भेट घेऊन झोटिंग समितीचा अहवाल सापडला असून तो आजच मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार असल्याची माहिती दिली.
अहवालाचा शोध थांबल्याने आता आघाडी सरकारने अहवाल निर्णय घेण्याचे निश्चित केले आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादीचे अजित पवार, जयंत पाटील, काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई एकत्र बसून निर्णय घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीच्या जमीन खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते.आता अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना अटक झाली आहे. शिवाय ईडीने खडसेंचीही चौकशी केली आहे. आता झोटिंग अहवाल सापडल्याने खडसे यांना दिलासा मिळणार आहे.खडसे यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल ३० जून २०१७ रोजी मुख्य सचिवांना सादर करण्यात आला होता. हा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी खुद्द खडसे यांनी अनेकदा विधानसभेत केली होती. पण हा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला नव्हता. महसूल मंत्रिपदाचा गैरवापर करत भोसरीत जमीन खरेदी केल्याचा आरोप खडसे यांच्यावर करण्यात आला होता. खडसेंनी पत्नी मंदाकिनी यांच्या नावाने ३कोटी ७५ लाखांना तीन एकर जमिनीचा व्यवहार केला होता. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करण्यासाठी १ कोटी ३७ लाख रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी ही भरण्यात आली होती. कोलकाता येथील उकानी आणि मंदाकिनी खडसे यांच्यात हा व्यवहार झाल्याचे दाखविण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला होता.
