विधानसभा अध्यक्ष बिनविरोध? तर, भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द ? तडजोडीच राजकारण
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई,वृत्तसंस्था। महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातील चौथ्या दिवसाचं कामकाज आज होईल. महाविकास आघाडीनं विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीसाठी नियमात बदल केलेल आहे. अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पद्धतीनं न करता आवाजी मतदानानं करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारनं अध्यक्षपदाचा निवडीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवलेला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर प्रक्रिया पुढं जाईल, अशी माहिती आहे. मात्र, त्याचवेळी महाविकास आघाडी सरकारचा विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती आहे. याबरोबरच भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन मागे घेण्याबाबत देखील निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती आहे.
विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक बिनविरोध?
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या हालचाली सुरु असल्याची माहिती आहे. भाजप आणि महाविकास आघाडीतील काही नेते बिनविरोध अध्यक्ष व्हावा यासाठी अनुकूल असल्याची माहिती आहे. तर दुसरीकडे भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन मागे घ्यावं असं महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांच मत असल्याचं देखील कळतंय.याबाबत आघाडी आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये बोलणी सुरू असल्याची माहिती आहे.
निलंबन कधी मागं घ्यायचं यावरुन मतमतांतर
भाजपच्या बारा आमदारांचं निलंबन अध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वी की निवडीनंतर यावर मतमतांतर आहेत. महाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांचं मत अध्यक्षपदाची निवडणूक झाल्यावर आमदारांच निलंबन माग घ्यावं, असं आहे. तर, निवडणूकीपुर्वी निलंबन मागे घेत अध्यक्ष बिनविरोध करण्याकडे भाजपचा कल होता. राज्यपालांनी अद्यापही अध्यक्षपद निवडणूक कार्यक्रमाला सही केलेली नाही. तर, दुसरीकडे अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध व्हावी आणि 12 आमदारांच निलंबन यावर तडजोडीच राजकारण सुरू असल्याचं कळतंय.
भाजपच्या कोणत्या आमदारांचं निलंबन?
ओबीसी आरक्षणावरील ठरावावर चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक ओढणे आणि सभागृह अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी भाजपच्या एकूण 12 सदस्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. आशिष शेलार, योगेश सागर, अभिमन्यू पवार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, गिरीश महाजन, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, नारायण कुचे, जयकुमार रावत किर्तीकुमार बागडीया आदी आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. वर्षभरात त्यांना मुंबई आणि नागपूर येथील अधिवेशनात सामिल होण्यास मज्जाव करण्यात आला होता.
