राज्य सरकारला दणका; हायकोर्टाने अकरावी प्रवेश साठीची सीईटी परीक्षा केली रद्द
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई(वृत्तसंस्था)। कोरोना पार्श्वभूमीवर दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आल्यानंतर अकरावीतील प्रवेशांसाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होत. मात्र या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान राज्य सरकारला दणका देत मुंबई हायकोर्टाने अकरावी प्रवेशसाठी 21 ऑगस्ट 2021 रोजी नियोजित सीईटी परीक्षा रद्द केली आहे. तसेच दहावीच्या मूल्यांकनाच्या आधारे अकरावीला प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहे.
सीईटी बाबत च्या या अधिसूचनेला आयसीएसईची विद्यार्थिनी अनन्या पत्की हिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सदर याचिकेवर आज न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारने अकरावी प्रवेशाबाबत 28 मे रोजी एक अध्यादेश काढला होता. तो अध्यादेश हायकोर्टाने रद्द केला आहे. या संदर्भात हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिला आहे की, अकरावीमध्ये प्रवेश हा दहावीत मिळालेल्या गुणानुसारच करण्यात यावा. राज्य सरकार तर्फे निकालाला स्थगिती देण्याची केलेली मागणीही हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
जर सीईटी बेकायदा ठरवण्यात आली तर काय होईल? असा प्रश्न न्यायालयाने याआधीच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला होता. जर सीईटी बेकायदा ठरवली तर पूर्वीनुसार सामायिक प्रवेश प्रक्रियेनुसार प्रवेश देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइनद्वारे प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सूचना केल्याप्रमाणे कोणतेही बोर्ड एसएससी बोर्डाला प्रश्नसंच देण्यास तयार नाही, असे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.
