आरक्षणाचा अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही तर ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक ठरेल-चंद्रकांत पाटील
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई (वृत्तसंस्था)। ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण तापलेलं असताना राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा अध्यादेश न्यायालयात टिकावा अशी आपली इच्छा आहे. पण हा अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही तर तो ओबीसींच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार ठरेल, असा सावधगिरीचा इशाराच भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे. ते देहू येथे पत्रकारांशी बोलत होते
‘सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले होते. न्यायालयाने ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करा आणि त्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरवा असे सांगितले होते. महाविकास आघाडीने हे आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आतापर्यंत काहीही काम केले नाही. आता ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला आहे. हेच काम करायचे होते तर चार महिन्यांपूर्वीच करायचे होते’, असं मतही पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, आघाडी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला तरी तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असे अनेक जाणकारांना वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश फेटाळला तर आघाडी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे ओबीसींच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार ठरेल.
ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय
ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकार प्रमाणे अध्यादेश काढला आहे. आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्या प्रमाणे राज्यात आपण अध्यादेश काढणार आहोत, असं भुजबळ यांनी सांगितलं. तसंच 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील. मात्र 90 टक्के ओबीसींच्या जागा वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असंही भुजबळ म्हणाले.
फडणवीसांकडून निर्णयाचं स्वागत
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. सरकारनं हा निर्णय उशिरा घेतला असला तर तो योग्य निर्णय आहे. मात्र, सरकारने हा निर्णय आधीच काढायला हवा होता, असंही फडणवीस यांनी म्हटलंय. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत आधीच अध्यादेश काढायला हवा होता. हा निर्णय उशिरा घेतला असला तर तो योग्य निर्णय आहे. 13-12-2019 रोजी असा अध्यादेश काढला असता तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्दच झालं नसतं. आम्ही सरकारला दीड वर्षांपासून सांगत आहोत, पण सरकारला आता जाग आली आहे. दरम्यान राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून एक रिपोर्ट घ्यावा लागेल. जेणेकरुन सुप्रीम कोर्टानं सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करु शकतो. ही टेस्ट जरी सरकारनं करुन घेतली तर यातून मार्ग निघू शकतो. सरकारने आयोगाला तत्काळ निधी दिला पाहिजे. जेणेकरुन आयोग दोन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास मदत होईल, असंही फडणवीस म्हणाले. ‘मराठा सेवा संघाबाबत विचार करुन निर्णय घेऊ’
मराठामार्ग या मराठा सेवा संघाच्या मुखपत्रात संभाजी ब्रिगेडने भारतीय जनता पार्टीसोबत युती करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, त्याविषयी आपली प्रतिक्रिया काय असे एका पत्रकाराने विचारले असता पाटील म्हणाले की, अद्याप भाजपासमोर असा काही प्रस्ताव नाही. प्रस्ताव आल्यानंतर पक्षाची कोअर कमिटी त्याविषयी सर्व बाजूंनी साधकबाधक विचार करून निर्णय घेईल.
