‘फास्टट्रॅक’ शब्द कायद्यातच नाही? हा मोठा गैरसमज,ही संकल्पना राजकीय परवलीचा शब्द,अ‍ॅड.असीम सरोदे
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई(वृत्तसंस्था)। विधीज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते असीम सरोदे यांनी फास्टट्रॅक कोर्टाबद्दल आपले स्पष्ट मत मांडले आहे. फास्ट ट्रॅक या संकल्पनेच्या बद्दल देशात आणि राज्यात मोठा गैरसमज असल्याचं सरोदे म्हणाले. फास्ट ट्रॅक असा कुठलाही शब्द कायद्यामध्ये नसून फास्ट ट्रॅकची प्रक्रिया काय आहे, हे कुठेही सांगितले नाही. तसेच कोणाला जलद गतीने तर कोणाला कमी जलद गतीने न्याय द्यायचा, असं कुठलीही न्यायाचं तत्त्व नसल्याचं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.
फास्ट ट्रॅक ही संकल्पना राजकीय परवलीचा शब्द झाला असून न्याय हा विरुन गेल्याचं सरोदे यांनी म्हटलं आहे. आपण जो फास्ट ट्रॅक नावाचा बुडबुडा तयार केलाय, त्यात न्यायाची प्रक्रिया हरवून बसल्याचे देखील त्यांनी म्हटले आहे.
कायद्यात फास्ट ट्रॅक ही संकल्पना नाही
फास्ट ट्रॅक हा कायद्यामध्ये कुठलाही शब्द नसून फास्ट ट्रॅकची प्रक्रिया काय आहे, हे कुठेही सांगितले नाही, असा खुलासाच त्यांनी केला. तर फास्ट ट्रॅकच्या मृगजळाच्या मागे धावण्यापेक्षा आपण विशेष न्यायालयाची संकल्पना अधिक प्रभावीपणे केली पाहिजे, असं स्पष्ट मत सरोदेंनी मांडलं. विशेष न्यायालयात केस लढण्यापेक्षा आपण फास्टट्रॅक कोर्टाच्या मागे लागलो हे चुकीचं असल्याचं असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र दोन नंबरला
तसेच फास्टट्रॅक कोर्टात प्रलंबित केसेसमध्ये उत्तर प्रदेश एक नंबर, तर महाराष्ट्र दोन नंबरला असल्याचं त्यांनी सांगितले. तर भारतात 1 लाख 63 हजार केसेस प्रलंबित असून इतक्या केसेस प्रलंबित राहत असतील, तर त्याचा उपयोग काय असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय.
“फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या खर्चाचे तपशील द्या”
त्याचबरोबर सर्व केसेस मूल्यांकन झाले पाहिजे तर त्या मूल्यांकनाचा अभ्यास होऊन ते जाहीर पब्लिश झाली पाहिजे तसेच लोकांना कळलं पाहिजे फास्ट ट्रॅक कोर्टात किती खर्च झाला, त्यातून न्याय किती जणांना मिळाला, अन्यथा हे कोर्ट लोकांची फसवणूक आहे असं त्याचं चित्र निर्माण होईल अशी प्रतिक्रिया सरोदे यांनी दिली.
साकीनाका बलात्कार प्रकरण
मुंबईतील साकीनाका (Saki Naka) परिसरात झालेल्या बलात्कार (Rape) पीडित महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणाची गंभीर दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हेगारास कठोर शिक्षा केली जाईल, असं आश्वासन देताना, फास्ट ट्रॅकवर खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भातील खटला फास्ट ट्रॅकवर चालवून पीडितेला न्याय मिळवून दिला जाईल असे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने तपासाला गती देण्याचे निर्देश दिल्याचेही सांगितले.
