राज्यातील सर्वच दुकानांचे नामफलक मराठीत लावणे बंधनकारक,मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई,वृत्तसंस्था। राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे नामफलक अर्थात पाट्या मराठी भाषेत असाव्यात असा निर्णय आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह अन्य मंत्रीही उपस्थित होते.
मराठी पाट्यांबाबतचा निर्णय काय?
कामगार संख्या 10 पेक्षा कमी असलेल्या आस्थापना, तसेच 10 पेक्षा अधिक असलेल्या आस्थापना, अशा सर्व आस्थापना, देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करतील. मालक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपी बरोबरच इतर भाषेतही लिहू शकतो. मात्र, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा आस्थापनेस महापुरुष/महनीय महिला यांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला.
मराठी पाट्यांसाठी मनसेचं आंदोलन
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सुरुवातीच्या काळात मराठी पाट्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मनसे कार्यकर्त्यांनी मराठी पाट्यांसाठी केलेलं आंदोलन राज्यभरात गाजलं होतं. मनसे कार्यकर्त्यांनी राज्यभरात विविध शहरात मराठी दुकानांच्या पाट्या फोडल्या होत्या. महाराष्ट्रात दुकानांवर मराठी पाट्या अनिवार्य करण्याची मागणी त्यावेळी मनसेनं आक्रमकपणे लावून धरली होती. मनसेच्या आंदोलनानंतर अनेक शहरातील दुकानांवर मोठ्या अक्षरात मराठी पाट्या पाहायला मिळाल्या. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मराठी पाट्यांचा मुद्दा उपस्थित होतोय. आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुकानांवर मराठी पाट्या बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा– छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)
– पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने होण्यासाठी आता दिवसाप्रमाणे रात्री देखील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक करण्यास मान्यता (महसूल विभाग )
– गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या व मृतभाटकाच्या दरात सुधारणा. (महसूल विभाग )
– मौजे आंबिवली येथील जमीन “शांताबाई केरकर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टला “मॅटर्निटी होम व डिस्पेन्सरी” साठी भुईभाडयाने प्रदान करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)
– महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान ३% इतका निधी कायमस्वरुपी उपलब्ध करून देणार (महिला व बाल विकास विभाग )
– कोविड- १९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक कर भरणा-या स्कूल बसेसना वाहन करातून १००% सूट देण्याचा निर्णय (परिवहन विभाग )
– दहा कामगारांपेक्षा कमी असलेल्या आस्थापनांना सुद्धा मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक (कामगार विभाग)
– साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या. मुंबई महामंडळाकडून राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्तीय विकास महामंडळ, दिल्ली यांची थकित वसुली 88.24 कोटी रक्कम भरणा करण्यास मान्यता (सामाजिक न्याय विभाग)
– बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे मनोविकृतीशास्त्र, बालरोगचिकित्साशास्त्र तसेच स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी ९ अध्यापकीय पदांची निर्मिती. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
– बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील 46.45 चौ.मी. (५०० चौ.फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या “निवासी” हा वापरकर्ता प्रवर्ग असलेल्या मालमत्तांना मालमत्ता करामधून सवलत (नगर विकास विभाग)
